Maratha Reservation Hearing: सर्वोच्च न्यायालयाचं 18 मार्च पर्यंतचं नियमित वेळापत्रक रद्द करत पुढील सुनावणी 15 मार्चला; इतर राज्यांना देखील आरक्षण प्रकरणी जाणार नोटीस
5 फेब्रुवारीच्या सुनावणीमध्ये कोर्टाने 10 दिवसांचं वेळापत्रक जाहीर केले होते पण आज त्याला बगल देत सुनावणी झाली आणि नियमित वेळापत्रक रद्द करून पुढील सुनावणी 15 मार्चला होईल.
मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) प्रकरणी आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणीला सुरूवात झाली आहे. दरम्यान 5 फेब्रुवारीच्या सुनावणीमध्ये कोर्टाने 10 दिवसांचं वेळापत्रक जाहीर केले होते पण आज त्याला बगल देत सुनावणी झाली आणि नियमित वेळापत्रक रद्द करून पुढील सुनावणी 15 मार्चला होईल. या सुनावणी महाराष्ट्र राज्य सरकरकडून एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला तो म्हणजे भारतात इतर राज्यांमध्येदेखील 50% आरक्षणांची मर्यादा ओलांडली आहे आणि त्यांच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रबंलित असूनही तेथे आरक्षणावर स्थगिती नाही मग केवळ महाराष्ट्रातच मराठा आरक्षणावर स्थगिती का? कोर्टानेही हा विचार मान्य करत इतर राज्यांना पार्टी करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता इतर राज्यांना नोटीसी पाठवण्यास परवानगी दिली आहे.
सुप्रिम कोर्टाने पुढील सुनावणी मध्ये बहुचर्चित इंद्रा सहानी प्रकरणाचा पुन्हा विचार व्हावा असं सांगत राज्य सरकारच्या मोठ्या खंडपीठाच्या मागणीचा देखील विचार केला जाईल असे संकेत दिले आहेत. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निर्णय हा मराठा आरक्षणासाठी काही दिलासादायक आणि काहीसा तोट्याचा असल्याचादेखील म्हटलं जात आहे. नियमित वेळापत्रक रद्द झाल्याने आता हे प्रकरण लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे तर इतर राज्यांना पार्टी केल्याने आता केंद्र सरकारची भूमिका देखील महत्त्वाची ठरणार आहे. इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही अंतरिम स्थगिती उठवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
Matter adjourned; Hearing to commence from March 15, 2021. #MarathaReservation
— Bar & Bench (@barandbench) March 8, 2021
दरम्यान इंद्रा सहाणी प्रकरणामध्ये आरक्षण 50% च्या वर जाऊ नये असे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे आता अनेक आरक्षणांबाबत पुन्हा विचार केला जाणार आहे. आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार जेव्हा अशा प्रकारे जुन्या प्रकरणांचा विचार केला जातो तेव्हा त्यावेळेच्या खंडपीठापेक्षा मोठे खंडपीठ निर्माण केले जाते. सध्या मराठा आरक्षण प्रकरण 5 जणांच्या खंडपीठाकडे आहे आणि राज्य सरकारने 11 जणांच्या खंडपीठाची मागणी केली आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 08, 2021 11:58 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
