Twitter Down | Image used for representational purpose | (Photo Credits: Pixabay)

ट्विटर इंडिया (Twitter India) प्रमुख मनीष माहेश्‍वरी (Manish Maheshwari) यांना अटक होण्यापसून संरक्षण मिळाले आहे. न्यायालयामुळे त्यांना हा दिलासा मिळाला. गाजियाबाद (Ghaziabad) येथे एका मुस्लिम ज्येष्ठ व्यक्तीसंदर्भात उत्तर प्रदेश पोलिसांकडून (Uttar Pradesh Police) चौकशीसाठी माहेश्वरी यांना बोलावण्यात आल्यानंतर माहश्वरी यांनी कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) मध्ये सांगितले की, पोलिसांद्वारे दोन दिवसांपूर्वी मला मिळालेले नोटीस साक्षीवरुन आरोपीमध्ये बदलण्यात आले आहे. माहेश्वरी यांच्याकडून हायकोर्टात सांगितले गेले की, ट्विटर हे केवळ एक सोशल मीडिया मंज आहे. माझ्या (ट्विटर) प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून व्हिडिओ अपलोड करण्यात आला. माझ्या विरोधात माहिती घेऊन उत्तर प्रदेश पोलिसांनी खटला दाखल केला. आगोदर मला 160 crpc (साक्षीदारीच्या धरतीवर) अन्वये हजर होण्यास सांगिण्यात आले. त्यानंतर दोन दिवसांनी त्यात बदल करुन मला 41A (आरोपी) अन्वये नोटीस पाठविण्यात आले.

मनीष माहेश्‍वरी यांनी म्हटले की, मी बंगळुरू येथे राहतो. मला गाजियाबादला जाणे शक्य नाही. मी उत्तर प्रदेश पोलिसांना म्हटले की, मी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आपणासमोर सादर होऊ शकतो. परंतू, उत्तर प्रदेश पोलिसांचे म्हणने असे की, मी प्रत्यक्षात हजर व्हावे. मी कंपनीचा संचालक (डायरेक्टर) नाही. जो दैनंदिन निर्णय घेतो. मी कंपनाचा सेल्स आणि मार्केटींग प्रमुख आहे. जर कोर्टाने आदेश दिले तर मी व्यक्तीगत पातळीवरही चौकशीला हजर राहू शकतो. परंतू, मला अटक करण्यात येऊ नये. मला भीती आहे की, पोलीस मला अटक करु शकतात. कारण त्यांनी दोन दिवसांत माला साक्षीदारावरुन थेट आरोपी केले आहे.

सुनावणीदरम्यान, उत्तर प्रदेश पोलिसांनी याचिकेचा विरोध केला. कोर्टाने म्हटले की, आगोदर उत्तर प्रदेश पोलिसांनी हे सिद्ध करावे की, आरोपीच ट्विटरमध्ये निर्णय घेतो. कोर्टाने पुढे असेही म्हटले की, या विषयात सुनावणीची आवश्यकता आहे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29जून रोजी होईल. तोपर्यंत उत्तर प्रदेश पोलीस मनीष माहेश्वरी यांना अटक करणार नाही. न्यायालायने म्हटले की, जर चौकशीच करायची असेल तर व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगच्या माध्यमातून केली जाऊ शकते.

एएनआय फेसबुक अपडेट

दरम्यान माहेश्वरी यांनी उत्तर प्रदेशच्या गाजियाबाद पोलिसांच्या चौकशीपूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा (Karnataka High Court) दरवाजा ठोठावला. याचिका दाखल करत संबंधीत हल्ल्याचा व्हायरल व्हिडिओ प्करणात ट्रांजिट अग्रिम जामनाची मागणी केली. माहेश्वरी यांनी ही याचिका 23 जून म्हणजेच बुधवारी दाखल केली आहे.