Mamata Banerjee (Photo Credits: ANI)

एकीकडे पश्चिम बंगालमध्ये (West Bengal) निवडणुकीची रणधुमाळी जोरात सुरू आहे, तर दुसरीकडे राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या पुढे जाऊन, भाजपविरोधात (BJP) देशव्यापी मोर्चा बनविण्याची मोहीम सुरू केली आहे. काल नंदीग्राममधील मतदानाआधी टीएमसी सुप्रीमो आणि राज्याच्या सीएम ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रीय पातळीवरील बिगर-भाजपा नेत्यांना एक पत्र लिहून, भाजप सरकारच्या जनविरोधी धोरणांविरूद्ध संयुक्त लढा देण्याचे आवाहन केले. ममता बॅनर्जी यांनी सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), शरद पवार (Sharad Pawar), एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray), हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, जगन रेड्डी, के.एस. रेड्डी, फारुख अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती आणि दिपंकर भट्टाचार्य यांना पत्र लिहून पाठींबा मागितला आहे.

त्यांनी लिहिले, 'माझा ठाम विश्वास आहे की लोकशाही आणि राज्यघटनेवरील भाजपच्या हल्ल्यांविरोधात एकत्रित आणि प्रभावी संघर्षाची वेळ आली आहे'. ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या पत्राद्वारे संसदेत मंजूर झालेल्या वादग्रस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (दुरुस्ती) विधेयकावरही चिंता व्यक्त केली आहे. तो एक अतिशय गंभीर विषय असल्याचे त्या म्हणतात. 22 मार्चला एनसीटी विधेयक 2021 लोकसभेत आणि 24 मार्चला राज्यसभेत मंजूर झाले. यानंतर 28 मार्च रोजी राष्ट्रपतींनी हे विधेयक मंजूर केले. कायद्यानुसार लेफ्टनंट गव्हर्नरकडे दिल्लीतील निवडलेल्या सरकारपेक्षा अधिक अधिकार असतील. दिल्ली सरकारने कोणतेही कार्यकारी पाऊल उचलण्यापूर्वी लेफ्टनंट गव्हर्नरचा सल्ला घ्यावा लागेल. (हेही वाचा: West Bengal Assembly Election 2021: ममता बॅनर्जी यांचा नंदीग्राम येथे व्हीलचेअरवरुन रोड शो)

ममता यांनी पत्रात म्हटले आहे की, 'एनसीआर विधेयक भाजपने ज्या पद्धतीने मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्या विरोधात आवाज उठवणे आवश्यक आहे. भाजपा हा एक हुकूमशाही पक्ष आहे. गैर-भाजपा पक्षांच्या शासित राज्यांमध्ये केंद्रीय राज्यपाल पदाचा गैरवापर केल्याने निवडलेल्या सरकारांना समस्या निर्माण होत आहेत.' त्या म्हणतात, लेफ्टनंट गव्हर्नर यांना दिल्लीचा अघोषित व्हायसरॉय बनविण्यात आला आहे, जे गृहमंत्री आणि पंतप्रधान यांचे प्रॉक्सी म्हणून काम करतात.

ममता पुढे म्हणतात, 'दिल्लीत भाजपाने जे काही केले ते अपवाद नाही, तर तो एक नियम बनत आहेत. लोकशाही पद्धतीने निवडल्या गेलेल्या सरकारची सर्व सत्ता भाजप सरकारने काढून घेतली आहे.' तसेच त्यांनी सीबीआय-ईडीसारख्या तपास यंत्रणांचा आणि राज्यपालांचा वापर करून गैर-भाजपा राज्य सरकारांच्या कामकाजातील केंद्राच्या 'हस्तक्षेपावर' भाष्य केले आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपविरोधी युती करण्याबाबत चर्चा व्हायला हवी, असे त्या म्हणतात.