QuickLY
Socially
केंद्र सरकार घरगुती गॅस सिलेंडर (LPG Gas) वर दिली जाणारी सब्सिडी (LPG Subsidy) मोठ्या प्रमाणवर कमी करत आहे. सरकारने आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये एलपीजी सिलेंडर वर मिळणारी सब्सिडी कपात करुन जवळपास 242 कोटी रुपये कमावले आहेत. 2021 मध्ये केंद्राने 11,896 कोटी रुपये सब्सिडी दिली होती. तर आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये त्यात मोठी घट करुन 242 कोटी रुपयांवर आली आहे. अशा पद्धतीने सरकारने केवळ एका आर्थिक वर्षांत गॅस सब्सिडीतून 11,654 कोटी रुपये वाचवले आहेत. केंद्रीय पेट्रोलियम एवं नैसर्गिक गॅस राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी लोकसभा सभागृहात एका प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात ही आघडेवरी देण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्र्याकडून देण्यात आलेले सर्व आकडे पाहता सरकारने आर्थिक वर्ष 2018, 2019 आणि 2020 मध्ये अनुक्रमे 23,464 कोटी रुपये, 37,209 कोटी रुपये आणि 24,172 कोटी रुपये खर्च केले होते. दरम्यान, आर्थिक वर्ष 2021 आणि 2022 मध्ये यात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली. ही रक्कम अनुक्रमे 11,896 कोटी रुपये आणि 242 कोटी रुपये इतकी राहिली आहे. (हेही वाचा, LPG Subsidy: एलपीजी गॅस सिलिंडरवर 200 रुपयांची सबसिडी, कोणाला मिळणार फायदा घ्या जाणून)
रामेश्वर तेली यांनी लोकसभेत बोलताना सांगितल की, देशात पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारभावांशी जोडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या किमती सातत्याने कमी अधिक होत असतात. परंतू, या अनिश्चिततेचा फटका सामान्य नागरिकांना पडू नये यासाठी सरकार सातत्याने महत्त्वाची पावले उचलत आहे.
दरम्यान, सरकारने घरगुती सिलेंटरवर सबसीडी आतापर्यंत उज्जवला योजनेच्या लाभार्थ्यांनाच देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामळे सब्सीडी न मिळवताच गॅस सिलिंडर खरेदी करणाऱ्या कुटुंबांची संख्या मोठी आहे. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या 90 लाख आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री तेली यांनी सांगितले की, सरकारने या आर्थिक वर्षात पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना 14.2 किलो वाले प्रति सिलेंडर 200 रुपये लाभ देण्याचा सरकारचा विचार आहे. यासाठी केंद्राचे सुमारे 6,100 कोटी रुपये खर्च होतील.
