कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बुधवारी प्राप्तिकर भरणाऱ्या (Taxpayers) आणि छोट्या व्यावसायिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. पाच लाख रुपयांपर्यत प्रलंबित असलेला सर्व आयकर परतावा रिफंड करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या निर्णयाचा फायदा 14 लाख करदात्यांना होईल. या निवेदनात असेही नमूद केले आहे की, आयकर परताव्याव्यतिरिक्त सर्व प्रलंबित जीएसटी आणि कस्टम रिफंडसुद्धा परत केले जातील. याचा फायदा एक लाख व्यावसायिकांना होणार आहे. सरकार एकूण 18,000 कोटींचा परतावा देईल.
IT Department to release all pending income tax refunds up to Rs 5 lakhs immediately,around 14 lakh taxpayers to benefit. All GST & custom refunds also to be released, to provide benefit to around 1 lakh business entities including MSMEs:Department of Revenue, Ministry of Finance pic.twitter.com/NLweE7Df9U
— ANI (@ANI) April 8, 2020
दरम्यान, वित्त मंत्रालयाने जीएसटी भरपाईद्वारे राज्यांना मदत करण्यासाठी सुमारे 34 हजार कोटी जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापैकी 14,130 कोटी रुपये मंगळवारी जारी करण्यात आले. महसूल तोटा भरुन काढण्यासाठी ही रक्कम राज्यांना देण्यात आली आहे. तसेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचा सामना करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी 50 लाख रुपयांचा वैद्यकीय विमा संरक्षण जाहीर केले आहे. याशिवाय सरकारने रेशनकार्डधारकांना दर कुटुंबाला पाच किलो अतिरिक्त धान्य आणि एक किलो डाळी देण्याची घोषणा केली. (हेही वाचा: सर्वपक्षीय बैठकीत लॉकडाऊन वाढवण्याबाबत पीएम नरेंद्र मोदी यांचे संकेत; सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून घेणार निर्णय)
कोरोना व्हायरसमुळे लॉकडाऊनचा सामना करणाऱ्या देशवासीयांसाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गेल्या महिन्यात अनेक सवलती जाहीर केल्या होत्या. यामध्ये वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यात प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची मुदत वाढविण्यासह, 2020 ची रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत देखील 30 जून करण्यात आली आहे. दरम्यान सध्या चालू असलेले लॉक डाऊन 14 एप्रिल रोजी संपण्याची अपेक्षा होती, मात्र वाढत असलेल्या कोरोना विषाणूच्या घटना पाहता यामध्ये वाढ होऊ शकते असे संकेत केंद्र सरकारकडून मिळत आहेत.