Hyderabad (Photo Credit : Pixabay)

Hyderabad No More Capital of Andhra Pradesh: देशातील सर्वात व्यस्त महानगरांपैकी एक असलेले हैदराबाद (Hyderabad) आता तेलंगणा (Telangana) आणि आंध्र प्रदेशची (Andhra Pradesh) समान राजधानी राहिलेले नाही. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा, 2014 नुसार, 2 जूनपासून, हैदराबाद आता फक्त तेलंगणाची राजधानी असेल. 2 जून 2014 रोजी तेलंगणा राज्य अस्तित्वात आले. त्यावेळी म्हणजेच आंध्र प्रदेशच्या विभाजनाच्या वेळी हैदराबादला 10 वर्षांसाठी दोन्ही राज्यांची संयुक्त राजधानी बनवण्यात आले होते. आता अशा स्थितीत यापुढे हैदराबाद ही आंध्र प्रदेशची राजधानी न राहता केवळ तेलंगणाची राजधानी राहणार आहे.

आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा असे नमूद करतो की, ‘नियुक्त तारखेपासून (2 जून), विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्यातील हैदराबाद ही 10 वर्षे कालावधीसाठी तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश राज्याची संयुक्त राजधानी असेल.’

त्यात नमूद केले आहे की, ‘उप-कलम (1) मध्ये निर्दिष्ट कालावधी संपल्यानंतर, हैदराबाद ही तेलंगणा राज्याची राजधानी असेल आणि आंध्र प्रदेश राज्याची नवीन राजधानी असेल.’ आंध्र प्रदेश पुनर्रचना विधेयक फेब्रुवारी 2014 मध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आले व त्यानंतर 2 जून 2014 मध्ये तेलंगणा राज्याची स्थापना झाली. तेलंगणा राज्याच्या स्थापनेची मागणी अनेक दशकांपासून होत होती.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी गेल्या महिन्यातच अधिकाऱ्यांना हैदराबादमधील सरकारी गेस्ट हाऊस लेक व्ह्यू सारख्या इमारती ताब्यात घेण्यास सांगितले होते, जे 2 जूननंतर आंध्र प्रदेशला 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात आले होते. विभाजन होऊन दहा वर्षे उलटूनही आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांच्यातील ‘मालमत्तेचे विभाजन’ यासारखे अनेक प्रश्न अद्याप सुटलेले नाहीत. तेलंगणा सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विभाजनाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची मागणी केली होती, मात्र तसे होऊ शकले नाही. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असताना निवडणूक आयोगाने त्याला मान्यता दिली नाही. (हेही वाचा: Toll Tax Hike: NHAI कडून 3 जूनपासून महामार्गावरील टोलमध्ये 5 टक्क्यांनी वाढ)

विशेष म्हणजे हैदराबाद हे शहर राजधानी म्हणून आंध्र प्रदेशातून वेगळे झाले. मात्र अजूनतरी राज्यात स्वतःची राजधानी नाही. अमरावती आणि आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम यांच्यात राजधानीसाठी लढत आहे. आंध्रचे विद्यमान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी म्हटले आहे की ते, सत्तेत राहिल्यास विशाखापट्टणम ही प्रशासकीय राजधानी असेल, तर अमरावती विधानसभेची जागा असेल आणि कर्नूल ही न्यायालयीन राजधानी असेल. 2014 मध्ये विभाजन झाल्यानंतर आंध्र प्रदेशने हैदराबादचा राजधानी म्हणून वापर करणे जवळजवळ बंद केले होते. राज्याने शहरातील फक्त काही इमारती राखून ठेवल्या होत्या.