President's Rule in Maharashtra (फोटो सौजन्य - File Image)

भारतीय लोकशाहीत राज्य सरकार जेव्हा घटनात्मक तरतुदींनुसार काम करण्यास असमर्थ ठरते, तेव्हा संविधानाच्या कलम 356 नुसार 'राष्ट्रपती राजवट' लागू केली जाते. पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात आतापर्यंत तीन वेळा अशा प्रकारची राजकीय स्थिती ओढवली आहे. कधी केंद्रातील राजकारणामुळे तर कधी निवडणुकीनंतरच्या पेचप्रसंगामुळे महाराष्ट्राची सूत्रे राष्ट्रपतींच्या हाती गेली होती. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 356 नुसार, जर राज्यपालांना असे वाटले की राज्यातील शासन संविधानानुसार चालवणे शक्य नाही, तर ते राष्ट्रपतींना अहवाल सादर करतात. राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर राज्यातील मंत्रिमंडळ बरखास्त होते आणि राज्याचा कारभार थेट राज्यपालांमार्फत (केंद्राच्या सूचनेनुसार) चालवला जातो.

१. पहिली राष्ट्रपती राजवट (1980): केंद्रातील सत्तेचा प्रभाव

महाराष्ट्रात पहिल्यांदा 17 फेब्रुवारी 1980 रोजी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. त्यावेळी शरद पवार हे 'पुलोद' (पुरोगामी लोकशाही दल) सरकारच्या माध्यमातून राज्याचे मुख्यमंत्री होते. मात्र, केंद्रात इंदिरा गांधी यांचे सरकार बहुमताने निवडून आल्यानंतर त्यांनी देशातील नऊ बिगर-काँग्रेस सरकारे बरखास्त केली होती. त्यात महाराष्ट्रातील सरकारचाही समावेश होता. ही राजवट 112 दिवस चालली आणि त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री झाले.

२. दुसरी राष्ट्रपती राजवट (2014): आघाडीतील फाटाफूट

दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट 28 सप्टेंबर 2014 रोजी लागू झाली. विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी महिनाभर आधी राष्ट्रवादी काँग्रेसने काँग्रेसशी असलेली 15 वर्षांची आघाडी तोडली आणि पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. यामुळे अल्पमतात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत म्हणजेच 31 ऑक्टोबर 2014 पर्यंत (33 दिवस) राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होती. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार स्थापन झाले.

३. तिसरी राष्ट्रपती राजवट (2019): निवडणुकीनंतरचा पेच

सर्वात अलीकडची आणि चर्चेत राहिलेली राष्ट्रपती राजवट 12 नोव्हेंबर 2019 रोजी लागू झाली. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेना आणि भाजपमध्ये मुख्यमंत्रीपदावरून वाद झाला. परिणामी, कोणत्याही पक्षाला किंवा युतीला विहित मुदतीत सत्तास्थापनेचा दावा करता आला नाही. अखेर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या शिफारसीवरून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. ही राजवट केवळ 11 दिवस चालली आणि त्यानंतर पहाटेचा शपथविधी व महाविकास आघाडीचे सरकार अशा नाट्यमय घडामोडी घडल्या.