'Government Is Sleeping Partner': ब्रोकरचे करांच्या बोज्याबाबत Nirmala Sitharaman यांना गंभीर प्रश्न; अर्थमंत्र्यांची प्रतिक्रिया पाहून तुम्हालाही बसेल धक्का (Watch Video)
Nirmala Sitharaman | (File Image)

Nirmala Sitharaman's Response On Tax Burden: रिअल इस्टेट (Real Estate) तसेच शेअर बाजारातील (Stock Market) विविध प्रकारच्या उच्च करांच्या प्रश्नांवर, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेवर सध्या टीका होत आहे. एक ब्रोकर आणि सीतारामन यांच्यामधील संभाषणाचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज अर्थात बीएसईच्या एका कार्यक्रमात एका स्टॉक ब्रोकरने, सरकारचा स्लीपिंग पार्टनर असा उल्लेख करत, अर्थमंत्र्यांना शेअर बाजारातील व्यवहार आणि मुंबईमध्ये घर खरेदीवर सरकारकडून लावलेल्या विविध प्रकारच्या करांबाबत प्रश्न विचारले होते. या प्रश्नांवर अर्थमंत्र्यांकडून गांभीर्याने उत्तर अपेक्षित होते मात्र त्यांनी ते विनोदी पद्धतीने पुढे ढकलले.

या ब्रोकरने नमूद केले की, ते पैसे गुंतवतात आणि रिस्क घेतात पण सरकार स्लीपिंग पार्टनर बनत चालली आहे. सरकार GST, IGST, मुद्रांक शुल्क, सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) आणि दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) करातून अधिक कमाई करते. नफ्यातील वाटा घेणारे सरकार स्लीपिंग पार्टनर असल्याचे सांगून, ब्रोकरने घरखरेदीवर लादलेल्या कराच्या रकमेवरही प्रश्न उपस्थित केले. ब्रोकरच्या म्हणण्यानुसार, सरकार मुद्रांक शुल्क आणि जीएसटीच्या माध्यमातून घर खरेदीदारांकडून कमाई करते.

पहा व्हिडिओ-

ब्रोकरने प्रश्न विचारले की, सरकार मर्यादित संसाधने असलेल्या लोकांना घरे खरेदी करण्यासाठी कशी मदत करेल? किंवा ब्रोकर इतक्या जास्त करांसह कसे काम करू शकेल? इथे सरकार स्लीपिंग पार्टनर आहे आणि ब्रोकर वर्किंग पार्टनर आहे, असेही ब्रोकरने सांगितले. इतक्या महत्वाच्या प्रश्नांवर निर्मला सीतारामन यांनी दिलेले उत्तर ऐकून तुम्हालाही आश्चर्याचा धक्का बसेल. याला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन विनोदी पद्धतीने फक्त इतकेच म्हणाल्या की, ‘स्लीपिंग पार्टनर इथे बसून उत्तर देऊ शकत नाही.’ (हेही वाचा: DHFL Bank Scam: 34000 कोटींच्या बँक घोटाळ्या प्रकरणी DHFL चे माजी संचालक धीरज वाधवान यांना अटक, CBI ची कारवाई)

आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या या प्रतिक्रियेवर सोशल मीडियावर टीका होत आहे. शेअर बाजारातील व्यवहार आणि रिअल इस्टेट मार्केटमधील उच्च करांमुळे गुंतवणूकदार किंवा घर खरेदीदार प्रभावित झाले आहेत. म्हणूनच सोशल नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म वापरकर्त्यांना अर्थमंत्र्यांकडून काही गंभीर उत्तरांची अपेक्षा होती. मात्र त्यांनी लोकांची निराशा केली.