Supreme Court of India | (Photo Credits: IANS)

आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) येत्या 26 जानेवारीला म्हणजेच भारताच्या प्रजासत्ताक दिनी दिल्ली मध्ये शेतकर्‍यांच्या प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅली विरुद्ध कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला आहे. केंद्र सरकारच्या या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान सुप्रिम कोर्टाने हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना सरन्यायाधीश एस ए बोबडे म्हणाले,'या बाबत पोलिसांनी निर्णय घ्यावा. याबददल आम्ही कोणतेही आदेश देत नाही. तुमच्याकडे कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. ' दरम्यान शेतकर्‍यांनी आयोजित केलेल्या या ट्रॅक्टर रॅलीला रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कोर्टात धाव घेतली होती. त्यांनी शेतकर्‍यांना ट्रॅक्टर रॅली काढू नये म्हञे 26 जानेवारीच्या सोहळ्यात कोणतीही बाधा येणार नाही अशी मागणी केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रॅक्टर रॅली रोखण्यासाठी आलेल्या याचिकेवर पोलिसांनी योग्य ते आदेश देण्याचे त्यांना अधिकार असल्याचं म्हटलं आहे. कोर्ट यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. पोलिस ठरवतात परवानगी द्यायची की नाकारायची.  दिल्ली पोलिसांकडे आता योग्य ते आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. यासोबतच कोर्टाने म्हटलय की कृषी कायद्यांवर बनवण्यात आलेल्या समितीवर प्रश्नचिन्ह उभं करणं योग्य नव्हे. Anna Hazare Hunger Strike: शेतकर्‍यांच्या समर्थनार्थ अण्णा हजारे 30 जानेवारीपासून राळेगणसिद्धी मध्ये बेमुदत उपोषणावर ठाम.

दरम्यान शांततेने ट्रॅक्टर मोर्चा काढणे हा शेतकऱ्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे, असं शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे. प्रजासत्ताकदिनी काढण्यात येणाऱ्या ट्रॅक्टर मोर्चात हजारो शेतकरी सहभागी होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान सध्या शेतकरी आणि सरकार मध्ये दहावी बैठक होणार आहे. आणि शेतकरी अजूनही त्यांच्या मागणीवर ठाम आहेत. मागील 55 पेक्षा जास्त दिवसांपासून अनेक शेतकरी सिंधू बॉर्डरवर आंदोलन करत आहेत.