ITR | Image used for representational purpose | (Photo credit: archived, edited, representative image)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT)  देशभरातील लाखो वैयक्तिक करदाते, नोकरदार आणि व्यावसायिक संस्थांसाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र (ITR) भरण्याची वार्षिक अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. मुख्य मुदत चुकल्यास Income Tax Act, 1961 अंतर्गत आपोआप आर्थिक दंड, व्याज आकारणी आणि अनुपालनातील सवलती (compliance flexibility) गमवाव्या लागतात. दरम्यान करदाता कोणत्या प्रकारचा आहे (नोकरदार, व्यावसायिक, कंपनी) आणि त्याच्या खात्यांचे  लेखापरीक्षण (Audit)  करणे बंधनकारक आहे की नाही, यावरून प्राप्तिकर विभागाने वेगवेगळ्या मुदती ठरवल्या आहेत.

करदात्यांच्या श्रेणीनुसार अंतिम तारखा

प्राप्तिकर विभागाने संस्थेच्या प्रकारानुसार आणि खाते लेखापरीक्षणाच्या आवश्यकतेनुसार वेगवेगळ्या मुदती निश्चित केल्या आहेत. What is Form 16: फॉर्म 16 म्हणजे काय? IT Return भरताना तो का महत्त्वाचा असतो? 

  • पगारदार व्यक्ती आणि नॉन ऑडिट करदाते:  Section 139(1)अंतर्गत विवरणपत्र भरण्याची प्रमाणित मुदत ३१ जुलै आहे.

  • लेखापरीक्षण आवश्यक असणारे व्यावसायिक आणि व्यावसायिक संस्था: ज्यांच्या खात्यांचे अनिवार्य कर लेखापरीक्षण (Tax Audits)आवश्यक आहे, त्यांना कर लेखापरीक्षण अहवाल (Tax Audit Reports) सादर केल्यानंतर ३१ ऑक्टोबर पर्यंत विवरणपत्र भरावे लागते.

  • हस्तांतरण किंमत नियमांतर्गत येणारे करदाते: Section 92E अंतर्गत विशिष्ट देशांतर्गत किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करणाऱ्या संस्थांसाठी मुदत ३० नोव्हेंबर आहे.

काही विशिष्ट मूल्यांकन वर्षांमध्ये मोठे धोरणात्मक बदल किंवा तांत्रिक अडचणी असल्यास, सीबीडीटी विशिष्ट करदाता गटांसाठी अधिकृतपणे मुदतवाढ जाहीर करू शकते.

मुदत चुकल्यास आर्थिक दंड

निर्धारित मुदतीत विवरणपत्र न भरल्यास दोन प्रकारचे अनिवार्य आर्थिक शुल्क आकारले जाते.

Section 234F अंतर्गत विलंब शुल्क

विलंबाने विवरणपत्र भरल्यास ई-फायलिंग पोर्टलद्वारे आपोआप विलंब शुल्क आकारले जाते, जे माफ करता येत नाही.

एकूण करपात्र उत्पन्न ५ लाखांपेक्षा अधिक असल्यास ५,००० रुपये.

एकूण करपात्र उत्पन्न ५ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास १,००० रुपये.

सकल एकूण उत्पन्न मूळ करमुक्त मर्यादेपेक्षा कमी असल्यास आणि विवरणपत्र भरण्याची अनिवार्य अट लागू नसल्यास, शुल्क शून्य.

कलम २३४ए अंतर्गत व्याज आकारणी

करदात्याकडे मूळ मुदतीनंतरही स्वयं-मूल्यांकन कराची थकबाकी असल्यास, मुदतीनंतरच्या दिवसापासून विवरणपत्र सादर होईपर्यंत थकीत रकमेवर दरमहा (किंवा महिन्याच्या भागावर) १% दराने व्याज आकारले जाते.

विलंबित भरणाचे इतर परिणाम

विलंबाने विवरणपत्र भरल्यास केवळ आर्थिक दंडच नव्हे, तर इतरही परिणाम भोगावे लागतात.

  • तोटा पुढे नेण्याचा हक्क गमावणे: मुदतीनंतर विवरणपत्र भरणाऱ्या करदात्यांना भांडवली तोटा, व्यावसायिक तोटा किंवा सट्टा तोटा भविष्यातील उत्पन्नाशी समायोजित करण्याचा किंवा पुढे नेण्याचा अधिकार गमवावा लागतो.

  • परताव्यास विलंब: उशिरा भरलेल्या विवरणपत्रांची पडताळणी आणि मूल्यांकन प्रक्रिया लांबते, ज्यामुळे कर परताव्याच्या प्रक्रियेस आणि वितरणासही विलंब होतो.

  • करप्रणालीवरील निर्बंध: अलीकडील नियमांनुसार, विलंबित विवरणपत्र भरणाऱ्या करदात्यांना नव्या करप्रणालीत आपोआप समाविष्ट केले जाते आणि त्या मूल्यांकन वर्षासाठी जुनी करप्रणाली निवडण्याचा पर्याय राहत नाही.

मुदतीनंतर विवरणपत्र भरण्याचे पर्याय

मुख्य मुदत चुकल्यासही करदात्यांकडे विवरणपत्र नियमित करण्याचे कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत.

विलंबित विवरणपत्र (Belated Return): कलम २३४एफ अंतर्गत विलंब शुल्क आणि लागू व्याज भरून, मूल्यांकन वर्षाच्या ३१ डिसेंबर पर्यंत विवरणपत्र भरता येते.

सुधारित विवरणपत्र (Revised Return): मूळ विवरणपत्र वेळेत भरलेल्या करदात्यांना त्यातील चुका किंवा वगळलेली माहिती दुरुस्त करण्यासाठी मूल्यांकन वर्षाच्या ३१ डिसेंबरपर्यंत सुधारित विवरणपत्र सादर करता येते.

अद्ययावत विवरणपत्र (ITR-U): कलम १३९(८ए) अंतर्गत, मूळ आणि विलंबित अशा दोन्ही मुदती चुकलेल्या करदात्यांना संबंधित मूल्यांकन वर्ष संपल्यापासून ४८ महिन्यांच्या आत, अतिरिक्त कर दंड (२५% ते ७०%) भरून अद्ययावत विवरणपत्र भरता येते.