Medical Termination Of Pregnancy Rules अविवाहित महिलांना लागू नसल्याचं सांगत दिल्ली उच्च न्यायालयाने 'गर्भपाता'ला नाकारली मंजुरी
प्रातिनिधिक प्रतिमा (Photo Credit : Pixabay).

गर्भपातासाठी मंजुरी मागण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात अर्ज केलेल्या 25 वर्षीय तरूणीची अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. ही तरूणी 23 आठवडे 5 दिवस गरोदर आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अर्ज फेटाळताना ज्या अविवाहित महिलांनी सहमतीच्या संबंधांमधून गर्भधारणा केली आहे त्यांना नक्कीच Medical Termination of Pregnancy Rules, 2003 मधून कोणतीच मदत मिळू शकत नाही. असे म्हटलं आहे. या महिलेची जुलै 18 मध्ये गर्भधारणेच्या काळातील 24 आठवडे पूर्ण होणार आहेत. Chief Justice Satish Chandra Sharma आणि Justice Subramonium Prasad यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला आहे.

The Medical Termination of Pregnancy Rules मध्ये 2021 मध्ये बदल करण्यात आले होते. त्यानुसार कायदेशीरपणे 20 आठवड्यांवरील गर्भाचा देखील गर्भपात करण्याची मुभा देण्यासाठी स्त्रियांची वर्गवारी करण्यात आली होती. पण यामध्ये अविवाहित महिलांचा समावेश नसल्याचं सांगण्यात आले आहे.

कोर्टात अर्ज केलेली महिला अविवाहित आहे. तिचा साथीदार तिच्याशी लग्न करण्यासाठी तयार नाही अशा परिस्थितीमध्ये तिला बाळाचा जन्म नको असल्याचं तिने कोर्टात सांगितलं आहे. पण त्यांचे संबंध सहमतीने झालेले आहेत. या महिलेने ही गर्भधारणा मानसिक आणि शारिरीक रित्या त्रासदायक ठरणार असल्याचं दावा केला आहे. तसेच आई होण्यास अद्याप तयार नसल्याने हा बाळाचा जन्म तिच्यासाठी मानसिकदृष्ट्या त्रासदायक ठरणार असल्याचंही तिने म्हटलं आहे.

सध्या 24 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यास मंजुरी असलेल्या महिलांमध्ये बलात्कार पीडीत महिला, अल्पवयीन मुलगी, विधवा, घटस्फोटित अशा वैवाहिक स्थिती बदलल्या जाणार्‍या महिला, मानसिक स्वास्थ्य हरवलेल्या महिला, सरकारने घोषित केलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये गरोदर असलेली महिला यांचा समावेश आहे.