Nawab Malik | (Photo Credit - Twitter)

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना धक्का दिला आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीची कारवाई कायदेशीरच असल्याचे सांगत न्यायालयाने मलिक यांनी दाखल केलेलीय याचिका (HC Rejected Nawab Mailk Petition) फेटाळून लावली. ईडीने आपणास केलेली अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत नवाब मलिक यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या या संस्थेच्या कारवाई विरोधात न्यायालयात दाद मागितली होती. आपणास करण्यात आलेली अटक ही कायद्याला धरुन नसल्याचे मलिक यांचे म्हणने होते. मात्र,मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) मलिक यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.

केंद्रीय तपास यंत्रणनेने केलेली कारवाई कायदेशीर असल्याचे सांगतानाच आपल्याला जामीन मिळविण्यासाठी रितसर अर्ज दाखल करण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे मलिक यांना कोर्टाने एका बाजून धक्का दिला असला तरी जामीनासाठीचा पर्याय उपलब्ध असल्यान मलिकांसाठी तेवढाच काय तो दिलासा सध्यातरी दिसतो आहे. (हेही वाचा, Pravin Darekar: मुंबै बँक प्रकरणी विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल)

ट्विट

नवाब मलिक यांना इडीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात (Money Laundering Case) अटक केली आहे. दरम्यान, ही अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत नवाब मलिक यांनी न्यायालयात ईडीविरोधात दाद मागितली होती. मात्र, नवाब मलिक यांना कोणताही दिलासा न देता याचिकाच फेटाळून लावली.