Cryptocurrency Bill 2021: क्रिप्टोकरन्सीवर बनणार कायदा; येत्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार सादर करणार डिजिटल चलन विधेयक
क्रिप्टोकरन्सी हे चलन डिजिटल स्वरूपाचे आहे. ते पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. हे कोणतेही सरकार किंवा कोणत्याही नियामक प्राधिकरणाद्वारे जारी केलेले नाही. 2018 मध्ये आरबीआयने बँका आणि नियमन केलेल्या वित्तीय संस्थांना क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांना समर्थन देण्यापासून प्रतिबंधित केले होते.
केंद्र सरकार आगामी हिवाळी अधिवेशनात (Winter Session of Parliament) क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात (Cryptocurrency) विधेयक मांडू शकते. 'द क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, 2021' या नावाने हे विधेयक संसदेत सादर केले जाईल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाद्वारे जारी करण्यात येणार्या अधिकृत डिजिटल चलनाच्या निर्मितीसाठी सुलभ फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी हे विधेयक सूचीबद्ध आहे. सूत्रांच्या मते, काही वगळता सर्व खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घातली जाऊ शकते. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात मांडण्यात येणाऱ्या 26 विधेयकांपैकी हे एक विधेयक आहे.
याद्वारे क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरावर कायदेशीर नियंत्रण राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. अलीकडेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याचा विचार करत नाही. काही दिवसांपूर्वी, पीएम मोदींनी सिडनी डायलॉगमध्ये भाषण दिले होते, ज्यामध्ये त्यांनी जगभरातील क्रिप्टोकरन्सीच्या वापराबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्यांच्या मते, क्रिप्टोकरन्सीचा गैरवापर होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी सर्व लोकशाहीने हातमिळवणी केली पाहिजे.
Govt to introduce 'The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021' in winter session of Parliament
Bill seeks to create a facilitative framework for creation of official digital currency to be issued by RBI & ban all private cryptocurrencies in India pic.twitter.com/yeaLfuCiBs
— ANI (@ANI) November 23, 2021
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि वित्त मंत्रालयाने अलीकडेच भारतातील क्रिप्टोकरन्सीच्या नियमनाबद्दल चिंता व्यक्त केली. 13 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्रिप्टोकरन्सी आणि संबंधित आर्थिक समस्यांवरील तज्ञांसोबत बैठक घेतली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाने केलेल्या सल्लामसलत प्रक्रियेनंतर ही बैठक घेण्यात आली. (हेही वाचा: Amazon वरून अंमली पदार्थांची तस्करी; व्हॅन चालक आणि दोन पिकअप बॉयकडून जप्त केला 48 किलो गांजा)
क्रिप्टोकरन्सी हे चलन डिजिटल स्वरूपाचे आहे. ते पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. हे कोणतेही सरकार किंवा कोणत्याही नियामक प्राधिकरणाद्वारे जारी केलेले नाही. 2018 मध्ये आरबीआयने बँका आणि नियमन केलेल्या वित्तीय संस्थांना क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांना समर्थन देण्यापासून प्रतिबंधित केले होते. यानंतर मार्च 2020 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी कायदा करावा असे सांगितले होते. भारतात सध्या दोन क्रिप्टो युनिकॉर्न CoinSwitch, Kuber आणि CoinDCX आहेत. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार असून ते 23 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 23, 2021 10:25 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
