Vehicle Scrappage Policy | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

Budget 2021: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman)  यांनी अर्थसंकल्प 2021-22 साठी जुन्या वाहनांना रस्त्यांवरुन हटवण्यासाठी 'Scrap Policy' ची घोषणा केली आहे. Clean Air लक्षात घेता या पॉलिसी अंतर्गत 20 वर्ष जुनी वाहने आणि 15 वर्ष जुनी कमर्शिअल वाहनांना ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर येथे तपासणीसाठी घेऊन जावे लागणार आहे. याबद्दल अधिक विस्तृतपणे माहिती समोर येणार आहे.(Union Budget 2021-22: सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा नाहीच; 75 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना टॅक्स रिटर्न भरण्यातून सूट)

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने शासकीय वाहनांसाठी 15 वर्ष जुने वाहने भंगारात पाठवण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्र, राज्य सरकारसह पब्लिक सेक्टर मधील कंपन्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 15 वर्ष जुनी वाहने हटवावी लागणार आहेत. हा नियम येत्या एप्रिल महिन्यापासून लागू केला जाणार आहे.(Digital Census: देशात प्रथमच होणार डिजिटल जनगणना, निर्मला सीतारमण यांच्याकडून अर्थसंकल्पात 3,760 कोटी रुपयांची तरतूद)

केंद्र सरकारने मे महिन्यात 2016 मध्ये जुनी वाहन हटवण्यााठी Voluntary Vehicle Fleet Modernisation Programme चा प्रस्ताव ठेवला होता. सरकारने असे अनुमान लावले आहे की, यामुळे सर्व 15 वर्ष जुन्या असलेल्या जवळजवळ 2.8 कोटी वाहन हटवण्यास मदत मिळणार आहे. तर आयआयटी बॉम्बेच्या एका अभ्यासक्रमानुसार, 70 टक्के वायूप्रदुषण हे वाहनांमुळे होते. अशातच जुने वाहने भंगाराात दिल्यास वायूप्रदुषण कमी होण्यास मदत होईल. त्याचसोबत रस्ते वाहन मंत्रालयाची यांनी असा अनुमान लावला आहे की, स्क्रॅप पॉलिसी मधून रिसायकल कच्चा माल उपलब्ध होईल. त्यामुळे  वाहनांच्या किंमती 30 टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. या व्यतिरिक्त बजेटमध्ये स्टिल वर कस्टम ड्युटी सुद्धा कमी करण्यात आली आहे.