Nirmala Sitharaman | (Photo Credits: ANI)

देशातील जणगणनेच्या इतिहासात प्रथमच डिजिटल पाऊल पडणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman) यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात याबाबत घोषणा केली. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच डिजिटल जनगणना (Digital Census) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी अर्थमंत्रालयाकडून 3,760 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सन 2021/22 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प संसदेत मांडला. अर्थमंत्र्यांनी या वेळी इतरही अनेक घोषणा केल्या.

अर्थसंकल्पाती महत्त्वाचे मुद्दे (संपादीत)

डिजिटल पेमेंटला चालना

अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, देशभरात डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी सरकारने 1500 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम डिजिटल पेमेंट इन्सेंटीव्ह म्हणून खर्च करण्यात येईल. (हेही वाचा, Union Budget 2021: कोरोना व्हायरस लसिकरणासाठी 35 हजार कोटी रुपयांचा निधी, निर्मला सीतारमण यांची अर्थसंकल्पात तरतूद)

महसूली तूट कमी करण्याचा प्रयत्न

सरकार यापुढे वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी प्रयत्न करेन. वित्तीय तूट 6.8% ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. 2020/21 मध्ये हेच प्रमाण 9.5% इतके राहिल्याचा निष्कर्ष आहे.

75 वर्षांवरील नागरिकांना आयटीआर भरावा लागणार नाही

जे नागरिक 75 वर्षांवरील असतील त्यांना यापुढे आयटीआर (इनकम टॅक्स रिटन) भरावा लागणार नाही. ज्या लोकांचा चरीतार्थ केवळ निवृत्तीवेतनावर सुरु आहे त्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार नाही.

आदीवासिंसाठी एकलव्य स्कूल सुरु करणार

देशभरात नवी 100 सैनिकी विद्यालयं सुरु करण्यात येतील. तसेच, आदिवासिंसाठी एकलव्य सुरु करण्यात येतील.

MSP बाबत महत्त्वाचा निर्णय

देशभरातील शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात महत्त्वाचा दिलासा देताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, देशभरातील शेतमालाला किमान अधारभूत मूल्य (एमएसपी) दिले जाईल. त्यासाठी दीड टक्क्यांपर्यंतची वाढ करण्याचे काम सरकारने केले आहे.

दरम्यान, अर्बन क्लीन इंडिया मिशनसाठी 1,41,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. त्यासोबतच स्वच्छता अभियानासाठीही केंद्र सरकारने 74,000 कोटी रुपये खर्च करण्याची तरतूद करण्यात आल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले.