PM Narendra Modi (Image: PTI/File Photo)

10% Quota for Economically Backward Upper Castes: आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्गांना नोकरी, शिक्षणात 10% आरक्षण देणारे विधेयक लोकसभेनंतर राज्यसभेतही मंजूर झाले. त्यामुळे आता विधेयक थेट राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे काद्यात रुपांतर होईल.

केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत (Union Minister Thawar Chand Gehlot) यांनी सादर केलेले हे विधेयक लोकसभेनंतर राज्यसभेतही मंजूर झाले. या आरक्षणासाठी सध्याच्या 49% आरक्षणाच्या कोट्यात वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा कोटा 59% वर पोहचणार आहे.

सवर्ण आरक्षणाचा फायदा जाट, गुज्जर, जयंत, ब्राम्हण, राजपूत, ठाकूर, भूमिहार, बनिया या हिंदूंना मिळेल. सोबतच ख्रिश्चन, मुसलमान, जैन, बौद्ध या समाजातील लोकांनाही या आरक्षणाचा फायदा मिळणार आहे. या आरक्षणाचा फायदा मिळवण्यासाठी काय आहे पात्रता,कोण ठरणार लाभार्थी ?

राज्यसभेतही सवर्ण आरक्षण विधेयकाला मंजूरी मिळाल्यानंतर मोदींनी ट्विटरवरुन आनंद व्यक्त केला. त्यांनी लिहिले की, "राज्यसभेत विधेयकाला मंजूरी मिळाल्याचा आनंद आहे. विधेयकाला व्यापक समर्थन मिळाल्याने आनंद वाटला."

दुसऱ्या ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिले की, "संसदेच्या दोन्ही सभागृहात 124 वे विधेयकाला मंजूरी मिळणे, हा सामाजिक न्यायाचा विजय आहे. आम्ही तरुणांसाठी एक व्यापक व्यासपीठ उपलब्ध करु इच्छितो. ज्यामुळे ते त्यांच्या कौशल्याचे प्रदर्शन करु शकतील आणि देशात परिवर्तन आणू शकतील."

तिसरे ट्विट करत मोदींनी लिहिले की, "124 वे विधेयक पास करुन आम्ही आपल्या संविधान निर्माण करणाऱ्यांना आणि महान स्वतंत्रसैनिकांना श्रद्धांजली अर्पण करु इच्छितो. यांनीच शक्तीशाली आणि सर्वसमावेशक भारताचे स्वप्न पाहिले होते."

विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूरी मिळाली असली तरी लोकसभा निवडणूकीच्या तोंडावर मोदींनी हे आरक्षण विधेयक आणल्याने निवडणूकीत विजयासाठी मोदींची ही खेळी असल्याची टीका त्यांच्यावर होत आहे.