सवर्ण आरक्षण विधेयक राज्यसभेतही मंजूर; मोदींनी ट्विटरवरुन व्यक्त केला आनंद

10% Quota for Economically Backward Upper Castes: आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्गांना नोकरी, शिक्षणात 10% आरक्षण देणारे विधेयक लोकसभेनंतर राज्यसभेतही मंजूर झाले. त्यामुळे आता विधेयक थेट राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे काद्यात रुपांतर होईल.

केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत (Union Minister Thawar Chand Gehlot) यांनी सादर केलेले हे विधेयक लोकसभेनंतर राज्यसभेतही मंजूर झाले. या आरक्षणासाठी सध्याच्या 49% आरक्षणाच्या कोट्यात वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा कोटा 59% वर पोहचणार आहे.

सवर्ण आरक्षणाचा फायदा जाट, गुज्जर, जयंत, ब्राम्हण, राजपूत, ठाकूर, भूमिहार, बनिया या हिंदूंना मिळेल. सोबतच ख्रिश्चन, मुसलमान, जैन, बौद्ध या समाजातील लोकांनाही या आरक्षणाचा फायदा मिळणार आहे. या आरक्षणाचा फायदा मिळवण्यासाठी काय आहे पात्रता,कोण ठरणार लाभार्थी ?

राज्यसभेतही सवर्ण आरक्षण विधेयकाला मंजूरी मिळाल्यानंतर मोदींनी ट्विटरवरुन आनंद व्यक्त केला. त्यांनी लिहिले की, "राज्यसभेत विधेयकाला मंजूरी मिळाल्याचा आनंद आहे. विधेयकाला व्यापक समर्थन मिळाल्याने आनंद वाटला."

Delighted the Rajya Sabha has passed The Constitution (One Hundred And Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019.

Glad to see such widespread support for the Bill.

The House also witnessed a vibrant debate, where several members expressed their insightful opinions.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2019

दुसऱ्या ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिले की, "संसदेच्या दोन्ही सभागृहात 124 वे विधेयकाला मंजूरी मिळणे, हा सामाजिक न्यायाचा विजय आहे. आम्ही तरुणांसाठी एक व्यापक व्यासपीठ उपलब्ध करु इच्छितो. ज्यामुळे ते त्यांच्या कौशल्याचे प्रदर्शन करु शकतील आणि देशात परिवर्तन आणू शकतील."

Passage of The Constitution (One Hundred And Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019 in both Houses of Parliament is a victory for social justice.

It ensures a wider canvas for our Yuva Shakti to showcase their prowess and contribute towards India’s transformation.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2019

तिसरे ट्विट करत मोदींनी लिहिले की, "124 वे विधेयक पास करुन आम्ही आपल्या संविधान निर्माण करणाऱ्यांना आणि महान स्वतंत्रसैनिकांना श्रद्धांजली अर्पण करु इच्छितो. यांनीच शक्तीशाली आणि सर्वसमावेशक भारताचे स्वप्न पाहिले होते."

By passing The Constitution (One Hundred And Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019, we pay tributes to the makers of our Constitution and the great freedom fighters, who envisioned an India that is strong and inclusive.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2019

विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूरी मिळाली असली तरी लोकसभा निवडणूकीच्या तोंडावर मोदींनी हे आरक्षण विधेयक आणल्याने निवडणूकीत विजयासाठी मोदींची ही खेळी असल्याची टीका त्यांच्यावर होत आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 10, 2019 08:36 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).