Sonia Gandhi and Rahul Gandhi (फोटो सौजन्य - फेसबुक)

National Herald Case: नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाशी (National Herald Case) संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्लीच्या एका न्यायालयाने (Delhi Court) काँग्रेस खासदार सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) आणि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आणि इतरांना मोठा दिलासा दिला आहे. दिल्ली न्यायालयाने सध्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतरांना नोटीस बजावण्यास नकार दिला आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाची पुढील सुनावणी न्यायालयाने 2 मे रोजी निश्चित केली आहे. दिल्ली न्यायालयाने ईडीला या प्रकरणात अधिक संबंधित कागदपत्रे आणण्यास आणि त्यातील कमतरता दूर करण्यास सांगितले आहे.

दरम्यान, ईडीने आम्हाला हा आदेश लांबवायचा नाही. त्यामुळे दोषींविरोधात नोटीस बजावावी, अशी विनंती केली होती. तथापि, न्यायालयाने यावर भर दिला की अशी नोटीस जारी करण्याची आवश्यकता न्यायालयाला प्रथम पटवून द्यावी लागेल. समाधानी होईपर्यंत नोटीस बजावण्याचा आदेश देऊ शकत नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. (हेही वाचा -Rahul Gandhi On Pahalgam Terror Attack: पाकिस्तानवर कारवाई करण्यासाठी राहुल गांधींसह विरोधी पक्षाचा सरकारला पाठिंबा)

तथापि, न्यायालयाने आरोपपत्रात गहाळ कागदपत्रे असल्याचे नमूद केले. तसेच ईडीला आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, अंमलबजावणी संचालनालयाने असा युक्तिवाद केला की, नवीन कायदेशीर तरतुदींनुसार, आरोपीचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय तक्रारीवर (आरोपपत्र) दखल घेतली जाऊ शकत नाही. ईडीने पारदर्शकतेचा आपला पवित्रा स्पष्ट करत म्हटले आहे की, 'आम्ही काहीही लपवत नाही आहोत. दखल घेण्यापूर्वी आम्ही त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देत ​​आहोत.' (हेही वाचा - Rahul Gandhi: राहुल गांधी यांच्याकडून दिलगीरी व्यक्त; मतदार, काँग्रेस आणि मविआ कार्यकर्त्यांचीही मागितली माफी; कृषीप्रश्नांवर लढण्याचे आश्वसन)

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काँग्रेस पक्षाने नॅशनल हेराल्डचे मालक असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) यांना दिलेले 90 कोटींचे कर्ज यंग इंडियनला 50 लाख रुपयांच्या बदल्यात हस्तांतरित करण्याशी संबंधित आहे. तथापी, इक्विटी व्यवहारांमध्ये 2000 कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तेचा गैरवापर झाल्याचा आरोप आहे. माजी केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी यांनी त्यांच्या खाजगी तक्रारीत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सॅम पित्रोदा आणि गांधी कुटुंबाच्या नियंत्रणाखालील यंग इंडियनवर फसवणूक, गुन्हेगारी कट रचणे, गुन्हेगारी विश्वासघात आणि मालमत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता. ईडीने या वर्षी 15 एप्रिल रोजी गांधी कुटुंबासह काँग्रेस नेते सॅम पित्रोदा आणि इतरांविरुद्ध खटला दाखल केला होता.