8th Pay Commission | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठीत करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिल्याने केंद्र सरकारी सेवेत सक्रीय असलेल्या आणि सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये सध्या आनंदाचे भरते आहे. या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. सरकारने आठव्या सीपीसी (CPC) स्थापनेची पुष्टी केली आहे, ज्याचा परिणाम लाखो कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर आणि पेन्शनवर होईल. असे असले तरी, सरकारने अद्यापही आयोगाचे अध्यक्ष आणि समितीतील सदस्यांची निवड केली नाही. त्यामुळे आयोगाची अंमलबजावणी नेमकी होणार तरी कधी असा सवाल निर्माण झाला आहे. दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी साधारण किती कर्मचाऱ्यांना आयोगाचा लाभ होईल याबाबत माहिती दिली आहे.

36 लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत बोलताना सोमवारी (19 मार्च) सांगितले की, आठवा वेतन आयोग 36 लाखांहून अधिक केंद्रीय सरकारी नागरी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी फायदेशीर ठरेल, ज्यामध्ये संरक्षण कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांचा समावेश आहे.

  • लाभार्थ्यांची संख्या (अधिकृत आकडेवारीनुसार):

  • केंद्र सरकारचे 33.57 लाख नागरी कर्मचारी (1 मार्च 2025 पर्यंत)

  • 33.91 लाख पेन्शनधारक/कुटुंब पेन्शनधारक (31 डिसेंबर 2024 पर्यंत)

सीतारमण यांनी देखील पुष्टी केली की सरकार 8 व्या सीपीसीच्या स्थापनेवर सक्रियपणे काम करत आहे, ज्यामध्ये विविध भागधारकांकडून आलेल्या सूचनांचा विचार केला जात आहे, ज्यात हे समाविष्ट आहे:

  • अर्थ मंत्रालय

  • संरक्षण मंत्रालय

  • गृह मंत्रालय

  • कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग

  • राज्य सरकारे

8 व्या सीपीसी अंतर्गत पगार आणि पेन्शन सुधारणा

8 व्या वेतन आयोगाच्या आर्थिक परिणामांमध्ये पगार सुधारणा, पेन्शन समायोजन, भत्ते आणि महागाईशी संबंधित फायदे समाविष्ट असतील. आयोगाने त्यांच्या शिफारसी सादर केल्यानंतर तपशील अंतिम केले जातील.

प्रमुख मुद्दे:

  1. पगार आणि पेन्शन सुधारणा महागाई आणि सरकारी खर्च क्षमतेशी जुळतील.

  2. अंमलबजावणीची वेळ योग्य वेळी निश्चित केली जाईल.

  3. ७ व्या वेतन आयोगानंतर १० वर्षांच्या वेतन सुधारणा चक्रानुसार ८ वा वेतन आयोग स्थापन केला जाईल.

सीतारमण म्हणाल्या, सरकारने 8 वा केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि आयोगाच्या शिफारशी सादर झाल्यानंतर अधिक तपशील प्रदान केला जाईल. दरम्यान, अहवाल सादर करण्याची वेळ अद्याप निश्चित केलेली नाही, परंतु येत्या काही महिन्यांत आयोग त्यांच्या शिफारसी अंतिम करेल अशी अपेक्षा आहे. अहवाल सरकारकडून मंजूर झाल्यानंतर नेमका वेतन आणि पेन्शन वाढीचा आराखडा निश्चित केला जाईल.