Image used for representational purpose | (Photo Credits: PTI)

7th Pay Commission: देशभरातील लाखो कर्मचारी आपल्याला सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनात वाढ मिळेल अशी अपेक्षा बाळगत आहेत. त्याचसोबत नव्या वर्षात मिळणाऱ्या महागाई भत्त्याची सुद्धा प्रतिक्षा केली जात आहे. आतापर्यंत केंद्र किंवा राज्य सरकाराने जानेवारी 2022 साठी डीएमध्ये वाढ करण्यासंदर्भात कोणताही घोषणा केलेली नाही. दरम्यान, राजस्थानच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे.(IDFC FIRST Bank चे सीईओ V. Vaidyanathan यांनी आपल्या स्टाफला गिफ्ट केले 3.95 कोटी रुपयांचे नऊ लाख शेअर्स)

राजस्थानमध्ये जुनी पेंन्शन योजना पुन्हा एकदा लागू केली जाणार आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी अर्थसंकल्प सादर करत आज 23 फेब्रुवारीला याबद्दल जाहीर केले. त्यांनी असे म्हटले की, आपल्या सर्वांना माहिती आहे की, शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याच्या प्रति सुरक्षितता निर्माण करावी तेव्हाच सेवेच्या काळात सुशासनमध्ये आपले अमल्यू योगदान देऊ शकतात. म्हणून, 1 जानेवारी 2004 रोजी आणि त्यानंतर नियुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी, मी येत्या वर्षभरापूर्वी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा करतो.

राजस्थान विधानसभेत बुधवारी आपल्या वर्तमान कार्यकाळातील चौथा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत म्हणाले की, पुढील वर्षी त्यांनी सरकारी विभागांमध्ये एक लाख पदे भरण्याची घोषणा केली. गेहलोत यांनी घोषणा केली की, राजस्थान शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा (REET) परीक्षा जुलै 2022 मध्ये घेतली जाईल आणि जुन्या उमेदवारांना शुल्क भरावे लागणार नाही.

>>जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ

राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यामुळे राजस्थान सरकारी कर्मचाऱ्यांना GPF व्यतिरिक्त GPF मधून कर्ज घेण्याची सुविधा मिळणार आहे. पेन्शनसाठी पगारातून कोणतीही कपात केली जाणार नाही. यासोबतच कर्मचार्‍याला निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन मिळेल. राज्य सरकार पेन्शनचा खर्च तिथे करणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार सेवानिवृत्तीवर ग्रॅच्युइटी, सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास ग्रॅच्युईटीची सुविधा असेल.