Supreme Court (Photo Credit - Twitter)

लष्कर-ए-तैयबा (Lashkar e Taiba) संघटनेचा दहशतवादी मोहम्मद आरिफ याला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. मोहम्मद आरिफ याने फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्याच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (3 नोव्हेंबर) फेटाळली. सन 2000 मध्ये लाल किल्ल्यावर झालेल्या हल्ल्याशी संबंधित असे हे प्रकरण आहे. ज्यात लष्कराच्या दोन अधिकार्‍यांसह तिघांचा मृत्यू झाला होता.हल्ल्याच्या चार दिवसांनंतर आरिफला पत्नी रेहमाना युसूफ फारुकीसह अटक करण्यात आली होती. खून, गुन्हेगारी कट रचणे आणि भारताविरुद्ध युद्ध पुकारणे यासाठी त्याला दोषी ठरवण्यात आले.

न्यायालयाने दहशतवादी मोहम्मद आरिफ याला सुनावलेली शिक्षा आणि शिक्षेला आव्हान देणारी पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना म्हटले की, आम्ही या प्रकरणाच्या सर्व बाजू जाणून घेतल्या आहेत. सर्व साक्षी पुरावेही पुढे आले आहेत. त्यामुळे गुन्हेगाराची एकूण पार्श्वभूमी आणि संपूर्ण प्रकरणाचा विचार करता त्याच्यावरील सर्व आरोप सिद्ध झाले आहेत. तो या प्रकरणात पूर्ण दोषी आढळला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवत आम्ही ही याचिका फेटाळून लावतो आहे. भारताचे मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित यांनी हा निकाल दिला.

ट्विट

लष्कर ए तोयबाच्या दहशतवाद्यांनी 22 डिसेंबर 2000 रोजी, लाल किल्ल्यामध्ये घुसून राजपुताना रायफल्सच्या 7 व्या बटालियनच्या रक्षकांवर अंदाधुंद गोळीबार केला हेती. ज्यात एका नागरिकासह तीन जण ठार झाले. यापैकी दोन भारतीय लष्करी अधिकारी होते. हल्ला केल्यानंतर किल्ल्याच्या मागील भिंतीवरून पळून जाण्यात दहशतवादी यशस्वी झाले होते. तेव्हापासून भारतीय तपास यंत्रणा त्यांच्या मागावर होत्या.

दरम्यान, पाकिस्तानच्या अबोटाबाद येथील मास्टरमाइंड मोहम्मद आरिफसह 11 जणांना या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आहे. त्यापैकी बिलाल अहमद कावा हा आणखी एक दहशतवादी जो 18 वर्षांपासून फरार होता, याला 2018 मध्ये दिल्ली पोलीस आणि गुजरात दहशतवादविरोधी पथकाने इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (IGIA) अटक केली होती.