Fastag (Photo Credits: Twitter)

राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल वसुली सोपी करण्यासाठी आणि टोल नाक्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने खासगी वाहनांसाठी FASTag आधारित वार्षिक पास जाहीर केला आहे. या योजनेची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X (जुने ट्विटर) वर दिली. ही योजना 15 ऑगस्ट 2024 पासून लागू होणार असून ती केवळ खासगी (व्यावसायिक नसलेल्या) वाहनांसाठी उपलब्ध असेल. हा पास सक्रियतेच्या तारखेपासून एक वर्ष किंवा 200 प्रवासांपर्यंत वैध असेल – यापैकी जे आधी पूर्ण होईल ते लागू होईल.

पास कोठे उपलब्ध होणार?

नितीन गडकरी म्हणाले, 'हा वार्षिक पास संपूर्ण देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांवर अखंड आणि किफायतशीर प्रवासास सक्षम करेल. या योजनेचे सक्रियकरण व नूतनीकरण करण्यासाठी लवकरच एक विशेष लिंक Rajmarg Yatra App, तसेच NHAI (National Highways Authority of India) व MoRTH (Ministry of Road Transport and Highways) च्या अधिकृत वेबसाइट्सवर उपलब्ध होईल. (हेही वाचा, FASTag Mandatory: फास्टटॅग नसल्यास 1 एप्रिलपासून दुप्पट भरावा लागणार टोल; पहा कसा बनवायचा फास्टटॅग ऑनलाईन, ऑफलाईन)

योजना कार्यन्वित करण्याचे कारण

नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे की, ही योजना विशेषतः 60 किलोमीटर अंतराच्या आत असलेल्या टोल नाक्यांविषयी नागरिकांच्या दीर्घकालीन तक्रारी लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे. एकाच व्यवहारात सुलभ आणि परवडणाऱ्या टोल भरण्याची सुविधा मिळाल्यामुळे या उपक्रमामुळे टोल नाक्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होईल, वाद टाळले जातील आणि प्रवासाचा कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

पार्श्वभूमी आणि आगामी योजना

गेल्या महिन्यात सरकार महामार्ग प्रवास अधिक सुलभ आणि परवडणारा करण्यासाठी नवीन टोल धोरण आणण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा होती. त्यावेळी दोन प्रकारच्या योजनांची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती:

  • वार्षिक पास योजना: एकदाच ₹3000 भरून FASTag रिचार्ज केल्यास खासगी वाहनांना एक वर्षासाठी राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य एक्सप्रेसवेवर कोणतेही अतिरिक्त टोल न भरता प्रवास करता येईल.

  • अंतरावर आधारित टोल योजना: वार्षिक पास न घेणाऱ्यांसाठी, सध्या असलेल्या टोल नाक्यांच्या जागी प्रत्येक 100 किलोमीटर अंतरासाठी ₹50 निश्चित टोल आकारण्याचा प्रस्ताव होता.

  • त्यापैकी सध्या केवळ वार्षिक पास योजना जाहीर करण्यात आली आहे. अंतरावर आधारित टोल पद्धती कधी लागू होईल, याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही.

  • यापूर्वी सरकारने ‘लाइफटाइम FASTag’ योजनेचा विचार केला होता, ज्याची किंमत ₹30000 होती आणि ती 15 वर्षांसाठी वैध असणार होती. मात्र, ही योजना सध्या स्थगित करण्यात आली आहे.

गडकरी यांची सविस्तर पोस्ट

टोल वसुलीबाबत भविष्यकालीन यंत्रणा

सध्या सुरू असलेली FASTag यंत्रणा काही काळासाठी सुरुच राहणार असली, तरी सरकारचा उद्देश टोल नाक्यांऐवजी सेन्सर-आधारित टोल वसुली प्रणाली लागू करणे हा आहे. यामध्ये GPS आणि स्वयंचलित वाहन ट्रॅकिंग यंत्रणा वापरण्यात येणार आहेत, जेणेकरून टोल वसुली अडथळाविना, सहज आणि जलद करता येईल.

दरम्यान, या निर्णयामुळे लाखो खासगी वाहनधारकांचा प्रवास अधिक सुलभ, वेगवान आणि विवादमुक्त होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. ही योजना भारतातील स्मार्ट आणि कार्यक्षम वाहतूक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.