Railway | Image used for representational purpose | (फोटो सौजन्य-फेसबुक)

केंद्र सरकारने रेल्वेच्या सुधारणेच्या नावाखाली रेल्वे कर्मचाऱ्यांची संख्या 50 टक्क्यांनी कमी करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यासाठी रेल्वेकडून आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी (Indian Railways Employees) आकर्षक तसेच फायदेशीर ऐच्छिक सेवानिवृत्ती योजना लागू केली जाणार आहे. रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल (Union Railway Minister Piyush Goyal) यांच्या अध्यक्षतेखालील भारतीय रेल्वे सुधारणेसाठी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात ही बाब समोर आली आहे. भारतीय रेल्वेचा 60 टक्के पैसा आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतनावर खर्च होत आहे. त्यामुळे हा सर्व खर्च कमी करण्यासाठी रेल्वेने या योजनेचा प्रस्ताव तयार केला आहे. (हेही वाचा - मुंबई: स्वच्छ रेल्वे स्टेशन 2019 च्या यादीमध्ये अंधेरी स्थानक ठरले देशातील सर्वात स्वच्छ उपनगरीय रेल्वे स्थानक; टॉप 10 मध्ये विरार, नायगाव चाही समावेश)

तज्ञांच्या मते, चीनमध्ये 1 लाख 60 हजार किमी मार्गावर केवळ 7 लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यामुळे भारतातही असं का होऊ शकत नाही? सध्या भारतात 1 लाख 7 हजार किमी मार्गावर 22 हजार रेल्वे आणि मालगाड्या धावतात. यासाठी तब्बल 13 लाथ 80 हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. (हेही वाचा - ठाणेकरांसाठी खुशखबर! ठाणे आणि मुलुंडदरम्यान नव्या रेल्वे स्टेशनला मंजुरी; सरकार 14 एकर जागा देणार)

भारतीय रेल्वेच्या या प्रस्तावामुळे रेल्वेत 30 वर्षे नोकरी केलेले किंवा 55 वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांवर अनिवार्य-आसामायिक सेवानिवृत्तीची टांगती तलवार असणार आहे. सध्या रेल्वेतील 'क' आणि 'ड' वर्गातील कर्मचाऱ्यांची माहिती गोळा करण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकार फंडामेंटर रुटच्या सेक्शन-56 अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढू शकते. भारतीय रेल्वेच्या या प्रस्तावामुळे अनेक रेल्वे कर्मचारी चिंतेत आहेत.