West Bengal State University: पश्चिम बंगाल (West Bengal) च्या मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता सरकारी विद्यापीठांचे कुलगुरू (Vice-Chancellor) राज्यपाल नसून मुख्यमंत्री असणार आहेत. या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून आता विधानसभेत कायद्यात सुधारणा करून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे राज्याचे शिक्षणमंत्री ब्रत्य बसू (Bratya Basu) यांनी सांगितले. यापुढे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूपदाची सूत्रे स्वीकारणार आहेत. आतापर्यंत विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूपदाची जबाबदारी राज्यपालांकडे होती.
पश्चिम बंगालमध्ये राज्यपाल जगदीप धनखर आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यातील वाद कोणापासून लपून राहिलेला नाही. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर पुन्हा एकदा राजभवन आणि राज्य सरकारमध्ये वाद होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाची चर्चा वर्षभरापासून सुरू होती. राज्यपालांमुळेच विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीला विलंब होत असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. या नियुक्त्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. (हेही वाचा - Chinese Visa Scam Case: काँग्रेस खासदार Karti Chidambaram यांना मोठा दिलासा! CBI न्यायालयाने 30 मेपर्यंत दिली अटकेला स्थगिती)
Today we have taken a decision that all state-run universities will have the CM - and not Governor - as the Chancellor. This will be taken to the Assembly for the Act to be amended: West Bengal Minister Bratya Basu
(File photo) pic.twitter.com/4ExFwkcvo2
— ANI (@ANI) May 26, 2022
ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने सांगितले की, कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी नावे राज्यपालांकडे पाठवली जातात, परंतु मंजुरी मिळत नाही. आता विधानसभेत नवीन विधेयक आणले जाणार आहे. त्यानंतर कायद्यात सुधारणा केली जाईल. असाच निर्णय तामिळनाडू सरकारनेही घेतला आहे. तामिळनाडूमध्ये विधानसभेत विधेयक मांडून कुलगुरूंच्या नियुक्तीचा अधिकार राज्यपालांकडून काढून घेण्यात आला.