MLA Jignesh Mewani (PC - Facebook)

Jignesh Mevani Re Arrested: गुजरातचे आमदार जिग्नेश मेवाणी (Jignesh Mevani) यांना सोमवारी कोर्टातून जामीन मिळाला. मात्र दुसऱ्या एका प्रकरणात काही मिनिटांतच त्यांना अटक करण्यात आली. मेवाणीचे आमदार अंगशुमन बोरा म्हणाले की, गुजरातमधील बडगामचे आमदार मेवाणी यांना कोक्राझार जिल्ह्यातील न्यायालयातून जामीन मिळाला होता. मात्र काही वेळाने बारपेटा जिल्ह्याच्या पोलिसांनी त्याला अन्य एका प्रकरणात अटक केली. राष्ट्रीय दलित अधिकार मंचचे निमंत्रक जिग्नेश मेवाणी यांनी गेल्या वर्षी काँग्रेसला पाठिंबा दिला होता. भाजप नेते अरुप कुमार डे यांच्या तक्रारीवरून त्यांना गेल्या आठवड्यात बुधवारी अटक करण्यात आली होती.

पोलिसांनी त्यांना अटक केल्यानंतर गुजरातमधील पालनपूर येथून आणले होते. मेवाणी यांच्यावर कलम 120B, कलम 259A गुन्हेगारी कट, कलम 153A शत्रुत्व निर्माण केल्याच्या आरोपाखाली, कलम 504 आणि 506 नुसार शांतता भंग करण्याच्या हेतूने कोणाचाही अपमान केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला. याशिवाय ट्विट पोस्टमुळे त्यांच्यावर हे आरोप करण्यात आले होते. त्यामुळे आयटी कायद्यांतर्गतही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी त्यांना न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना तीन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. (हेही वाचा - Hardik Patel WhatsApp Bio Change: हार्दिक पटेलचा 'भगवा' अवतार! व्हॉट्सअॅप बायोमधून काँग्रेस गायब)

सध्या आसामच्या बारपेटा जिल्ह्याच्या पोलिसांनी त्यांना अटक केली आहे. यापूर्वी कोकराझार पोलिस अधिकाऱ्यांनीही मेवाणीला का अटक करण्यात आली आणि त्याच्यावर काय आरोप आहेत याबद्दल काहीही माहिती दिलेली नाही. आसाम पोलिसांना मेवाणीच्या अटकेवरही काही लोक प्रश्न उपस्थित करत आहेत. जिग्नेश मेवाणी हे देशभरात दलित समाजाचे प्रश्न मांडण्यासाठी ओळखले जातात.

पीएम मोदीसंदर्भात केलं ट्विट -

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात ट्विट केल्याप्रकरणी जिग्नेश मेवाणीला अटक करण्यात आली आहे. आपल्या ट्विटमध्ये त्यांनी आक्षेपार्ह दावा करत लिहिले की, पंतप्रधान मोदी गोडसेला देव मानतात. मेवाणी यांना पोलिसांनी गुवाहाटीमार्गे कोक्राझार येथे नेले आणि न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात हजर केले. त्यांना तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. रविवारी सायंकाळी उशिरा मेवाणीला न्यायालयात हजर करण्यात आले. याप्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत युक्तिवाद सुरू होता. यानंतर सीजेएम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला होता.