Indian Currency | (Photo Credits: PTI)

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन व पेन्शन प्राप्त करणारे केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे महागाई भत्ता (डीए) आणि डीआर पुनर्संचयित करण्याची आशा 1 जुलैपासून संपली आहे. सप्टेंबर महिन्यापासून डीए आणि डीआरचे फायदे मिळू लागतील, असा अंदाज वर्तविला जात असला तरी सरकारकडून यासंदर्भात कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. दरम्यान, केंद्रीय सचिवालयातील अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांची भेट घेतली आणि पदोन्नती व अन्य सेवाविषयक बाबींवर त्यांच्याशी चर्चा केली आहे.

कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार व निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात मंत्री म्हणाले की, मंत्र्यांनी शिष्टमंडळाच्या सदस्यांचे मनापासून ऐकले. तसेच मंत्री म्हणाले की, सर्व प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी डीओपीटीकडून सतत प्रयत्न केले जात आहेत आणि त्या प्रलंबित देखील या प्रकरणांवर योग्य तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नही करण्यात आले आहेत. हे देखील वाचा- COVID19 Vaccination: गर्भवती महिलांना कोरोनाच्या विरोधातील लस देण्यास केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली परवानगी, COWin वर रजिस्ट्रेशन करता येणार

केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी संवाद साधताना कर्मचारी, सार्वजनिक तक्रार व निवृत्ती वेतन राज्य मंत्री यांनी या आधी झालेल्या पदोन्नतीबाबत भाष्य केले. दरम्यान, ते म्हणाले की, दोन वर्षांपूर्वी डीओपीटीने विविध विभागांतील सुमारे 4 हजार अधिकाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर पदोन्नती केली होती. त्यावेळी कार्मिक मंत्रालय, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागच्या या कार्याचे सर्वांनी कौतूक केले होते. यापैकी काही पदोन्नतीचे आदेश प्रलंबित रिट याचिकांच्या निकालासही अधीन आहेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, शिष्टमंडळातील सदस्यांनी डॉ जितेंद्रसिंग यांच्याशी जेव्हा जेव्हा संपर्क साधला तेव्हा त्यांच्या सेवेसंबंधीचे प्रश्न सोडवण्याबद्दल दाखवलेल्या अत्यंत प्रतिसादशील आणि उदार मनोवृत्तीबद्दल त्यांचे आभार मानले. मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर त्यांचे प्रश्न लवकरात लवकर सोडविण्यात येतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.