SC on NEET Paper Leak: सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आज नीट यूजी पेपर लीक प्रकरणी (NEET UG Paper Leak) सविस्तर निकाल दिला. पेपरफुटीचे प्रकरण हे पद्धतशीर बिघाड नाही. पेपरफुटीची घटना मोठ्या प्रमाणावर झालेली नाही. पेपर लीकची समस्या फक्त पाटणा (Patna) आणि हजारीबाग (Hazaribagh) पर्यंत मर्यादित आहे, हे सिस्टीमिक उल्लंघन नाही, असे सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आपल्या निकालात त्यांनी एनटीएच्या संरचनात्मक प्रक्रियेतील सर्व कमतरता अधोरेखित केल्या आहेत. केंद्र सरकार आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ने NEET UG 2024 परीक्षेत आलेल्या समस्यांची भविष्यात पुनरावृत्ती होणार नाही याची खात्री केली पाहिजे. पेपर लीकचा मुद्दा फक्त पाटणा आणि हजारीबागपुरता मर्यादित होता.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, आम्ही एनटीएच्या त्रुटींबद्दल बोललो. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी एनटीएच्या त्रुटींकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही. अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये, यासाठी सरकारने यावर्षीच या उणिवा दूर कराव्यात. न्यायालयाने पुढे सांगितले की, सरकारने नेमलेल्या समितीच्या कामाची व्याप्ती आम्ही ठरवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने समितीला सांगितले की, समितीच्या कामकाजादरम्यान परीक्षेची सुरक्षा, मानक कार्यपद्धती निश्चित करणे, परीक्षा केंद्रांच्या वाटप प्रक्रियेचा आढावा, परीक्षा केंद्रांचे सीसीटीव्ही निरीक्षण, पेपरमध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही याची खात्री करणे, परीक्षांचे निवारण करणे, प्रश्नपत्रिकांमध्ये छेडछाड होणार नाही याची खात्री करणे आवश्यक आहे. (हेही वाचा -NEET Paper Leak Case: नीट पेपरलीक प्रकरणी सीबीआयकडून मुख्य सुत्रधारासह तिघांना अटक)
NEET-UG 2024: Supreme Court says there was no systemic breach of the NEET-UG 2024 papers, the leak was only limited to Patna and Hazaribagh. pic.twitter.com/MG5p0myABJ
— ANI (@ANI) August 2, 2024
पेपरफुटीचे पुरेसे पुरावे नाहीत - सर्वोच्च न्यायालय
याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने ही परीक्षा पुन्हा घेण्यात येणार नाही, असे आदेश दिले होते. परीक्षेचे पावित्र्य भंग झाल्याचे पुरेसे पुरावे नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. दरम्यान, NEET UG परीक्षा 5 मे रोजी देशभरातील विविध केंद्रावर झाली होती. त्यानंतर 4 जून रोजी या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. निकाल आल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांनी परीक्षेतील गैरप्रकारांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.