NEET UG Counselling 2024 Postponed: नीट यूजी समुपदेशन पुढील आदेशापर्यंत स्थगित; नवीन तारखा लवकरच जाहीर होणार
NEET Row (PC - X/@TheNewsRadar1)

NEET UG Counselling 2024 Postponed: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा समुपदेशन (NEET-UG Counselling 2024) पुढील सूचना मिळेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहे. अधिकृत सूत्रांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला दुजोरा दिला आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ने NEET (UG) 2024 चा नवीन निकाल जाहीर केला होता. 23 जून रोजी एकूण 813 विद्यार्थ्यांनी पुन्हा परीक्षा दिली. कोणीही 720/720 गुण मिळवू शकले नाहीत. यामुळे टॉपर्सची संख्या 67 वरून 61 झाली. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) सरकारी आणि खाजगी संस्थांमधील MBBS, BDS आणि इतर संबंधित अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी NEET-UG आयोजित करते.

नीट यूजी परीक्षेतील हेराफेरीबाबत न्यायालयात अनेक प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती. केंद्र आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) ने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, परीक्षा रद्द करणे आणि पुनर्परीक्षा घेण्याच्या याचिकांना विरोध करणारी स्वतंत्र शपथपत्रे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि एनटीएने दाखल केली आहेत. (हेही वाचा - NEET परीक्षेतील गैरव्यवहारांची सीबीआय चौकशी करा; ABVP कडून मागणी)

घोषित निकाल रद्द करणे तर्कसंगत ठरणार नाही - केंद्र सरकार

सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले आहे की, देशातील प्रमुख तपास यंत्रणा सीबीआयने विविध राज्यांमध्ये नोंदवलेली प्रकरणे ताब्यात घेतली आहेत. शिक्षण मंत्रालयाच्या संचालकाने दाखल केलेल्या आपल्या प्रारंभिक प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटले आहे की, अखिल भारतीय परीक्षेत मोठ्या प्रमाणावर गोपनीयतेचा भंग झाल्याचा कोणताही पुरावा नसताना जाहीर केलेला निकाल रद्द करणे तर्कसंगत नाही. परीक्षा पूर्ण रद्द केल्याने 2024 मध्ये परीक्षेला बसलेल्या लाखो प्रामाणिक उमेदवारांचे गंभीर नुकसान होईल. (हेही वाचा - NEET Exam 2024: देशभरातील राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षांमधील भ्रष्टाचाराकडे आदित्य ठाकरेंनी वेधलं केंद्र सरकारचं लक्ष; तरुणांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केली 'ही' मागणी)

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात 8 जुलै रोजी संबंधित विविध याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. NEET UG परीक्षा यावर्षी 5 मे रोजी घेण्यात आली होती, ज्यामध्ये 571 शहरांमधील 4,750 परीक्षा केंद्रांवर अंदाजे 23 लाख उमेदवार बसले होते. प्रश्नपत्रिका फुटण्यासह अनियमिततेच्या आरोपांमुळे अनेक शहरांमध्ये निदर्शने झाली आणि विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा उपस्थित केला.