QuickLY
Socially
Chennai: मद्रास हायकोर्टाने यूट्यूब चॅनलवर दाखवल्या जाणाऱ्या मजकुरावर कडक टीका केली आहे. काही YouTube चॅनेल आपले सदस्य वाढवण्यासाठी अपमानास्पद व्हिडीओ पोस्ट करत आहेत, जे समाजासाठी 'धोका' ठरत असल्याचे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी, 9 मे रोजी सांगितले. आता त्यांना आळा घालण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. कुमारेश बाबू यांच्या खंडपीठाने रेडपिक्स यूट्यूब चॅनलचे जी. फेलिरिस गेराल्ड यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना त्यांनी ही टिप्पणी केली. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, रेडपिक्स यूट्यूब चॅनेलचे जी. फेलिक्स आणि त्याचा सहकारी YouTuber सावुक्कू शंकर यांच्यावर तमिळनाडू महिला छळ प्रतिबंध कायदा 1988 अंतर्गत आयपीसीच्या वेगवेगळ्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात अपमानास्पद वक्तव्य केल्याप्रकरणी दोन्ही यूट्यूबवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी या दोन्ही युट्युबर्सना ४ मे रोजी अटक केली होती.
कोईम्बतूर सायबर क्राइम सेलने याचिकाकर्त्याची मुलाखत घेतल्यानंतर गेराल्ड आणि शंकर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांबद्दल अपमानास्पद विधाने केल्याबद्दल या दोन्ही यूट्यूबवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि यामुळे पोलिस दलाचे मनोबल खालावल्याचे सांगण्यात आले. न्यायालयाने दोघांच्या (जी. फेलिक्स आणि शंकर) जामीन अर्जावरील सुनावणी एका आठवड्यासाठी पुढे ढकलली आहे.
