Supreme Court | (Photo Credit: ANI)

Supreme Court on Lockdown: कोरोना महामारीच्या वाढत्या कहरात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारांना लॉकडाऊनवर विचार करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारांना सामूहिक समारंभ व अति-प्रसार कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याचे आवाहन केले आहे. लॉकडाऊनचा गरीबांवर होणाऱ्या दुष्परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त करताना कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, सरकारने लॉकडाउन लादल्यास वंचित लोकांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात याव्यात.

देशात सध्या सुरू असलेल्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर ऑक्सिजनचे संकट अधिकचं तीव्र होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ऑक्सिजनची उपलब्धता, कोरोना लसींची उपलब्धता आणि किंमतीची व्यवस्था, वाजवी दरांवर आवश्यक औषधे देण्याच्या सूचना आणि प्रोटोकॉलचे पालन करण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणीत या सर्व बाबींवर केंद्राला उत्तर द्यावे लागणार आहे. (वाचा - MBBS आणि नर्सिंगमधील अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना कोविड ड्युटीसाठी तैनात करण्यात येणार? उद्या होणार निर्णय)

केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्र काम केले पाहिजे

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा विचार करता केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रितपणे काम करण्याची योजना आखली पाहिजे जेणेकरून भविष्यात मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागणार नाही. जोपर्यंत कोणतेही ठोस धोरण स्थापित होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही रूग्णाला रुग्णालयात प्रवेश नाकारला जाऊ नये आणि आवश्यक औषधे देण्यास नकार दिला जाऊ नये.

याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरतेच्या आदेशात म्हटले आहे की, दिल्लीचा ऑक्सिजन पुरवठा मध्यरात्री किंवा 3 मेपूर्वी दुरुस्त करावा. केंद्र सरकारने राज्यांशी सल्लामसलत करून ऑक्सिजन पुरवठा करण्याची यंत्रणा तयार केली पाहिजे.

सोशल मीडियावर मदत मागणार्‍या लोकांना त्रास देऊ नये

न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एल नागेश्वरा राव आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि राज्यांना सोशल मीडियावरील माहिती किंवा कोणत्याही व्यासपीठावर मदत मागणार्‍या लोकांना त्रास देण्यासाठी शिक्षेची अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.