SC On CM Hemant Soren Bail: झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) दिलासा मिळाला आहे. वास्तविक, झारखंड उच्च न्यायालयाने (Jharkhand High Court) सोरेन यांना दिलेल्या जामीनाविरोधात ईडी (ED)ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याच प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत ईडीची याचिका फेटाळून लावली.
झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम) चे कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन यांनी 31 जानेवारी रोजी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. जमीन घोटाळा प्रकरणी ईडीने त्यांना अटक केली होती. उच्च न्यायालयाने 28 जून रोजी सोरेन यांना जामीन मंजूर केला होता. उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर सोरेन यांनी 4 जुलै रोजी पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान, ईडीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की, जर सोरेन यांची जामिनावर सुटका झाली तर ते असाच गुन्हा करू शकतात. (हेही वाचा -Hemant Soren to Take Oath As Jharkhand CM: हेमंत सोरेन 7 जुलै रोजी घेणार तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार; राज्यपालांनी दिले सरकार स्थापनेचे निमंत्रण)
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
सोरेन याचे प्रकरण रांचीमधील 8.86 एकर जमिनीशी संबंधित आहे. ही जमीन बेकायदेशीरपणे जप्त करण्यात आल्याचा ईडीचा आरोप आहे. एजन्सीने येथील विशेष पीएमएलए न्यायालयात 30 मार्च रोजी हेमंत सोरेन, प्रसाद, सोरेन, माजी मुख्यमंत्र्यांचे कथित सहकारी विनोद सिंग यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. (हेही वाचा -Champai Soren यांनी दिला मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा; Hemant Soren पुन्हा सीएम होण्याची शक्यता!)
Supreme Court refuses to interfere with Jharkhand High Court order granting bail to CM Hemant Soren in the money laundering matter related to land scam case.
SC rejects ED's plea challenging Jharkhand HC order granting bail to Soren.
(File photo) pic.twitter.com/X6BAuFBr64
— ANI (@ANI) July 29, 2024
त्यानंतर, हेमंत सोरेन यांनी रांची येथील विशेष न्यायालयासमोर जामीन अर्ज दाखल केला होता आणि आरोप केला होता की, त्यांची अटक राजकीय हेतूने प्रेरित होती. तसेच त्यांची अटक भाजपमध्ये प्रवेश करण्यास भाग पाडण्याच्या नियोजित कटाचा भाग होता.