QuickLY
Socially
पंजाबमधील (Punjab) आम आदमी पक्षाच्या सरकारने (AAP) मोठा निर्णय घेतला आहे. विद्यमान आणि माजी आमदारांच्या पेन्शनमध्ये कपात करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhangwant Mann) यांनी केली आहे. आमदारांच्या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या भत्त्यातही कपात केली जाणार आहे. त्याचबरोबर आता पंजाबचे आमदार आणि माजी आमदार कितीही वेळा जिंकले तरी त्यांना केवळ एकाच टर्मसाठी पेन्शन मिळणार आहे. तसेच पंजाबची आर्थिक स्थिती वाईट आहे. पंजाबवर सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीत याचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी पंतप्रधानांना राज्याच्या दयनीय आर्थिक स्थितीबद्दल माहिती दिली आणि सांगितले की मागील सरकारने पंजाबवर तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज सोडले आहे. भगवंत मान यांनी केंद्र सरकारकडे दोन वर्षांसाठी वार्षिक 50 हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज देण्याची मागणी केली आहे.
पाच वर्षांत 80 कोटी रुपयांची होणार बचत
सहा वेळा आमदार राहिलेल्या, माजी मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल, लाल सिंग, सर्वन सिंग फिल्लौर यांना दरमहा तीन लाख 25 हजार रुपये मिळतात. रवी इंदर सिंग, बलविंदर सिंग यांना दरमहा दोन लाख 75 हजार रुपये मिळतात. त्याचवेळी 10 वेळा आमदार राहिलेल्या आमदारांची पेन्शन दरमहा 6 लाख 62 हजार असून आता सर्व माजी आणि विद्यमान आमदारांना केवळ 75 हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. माननीय सरकार पाच वर्षात 80 कोटी रुपये वाचवणार असून ही रक्कम लोककल्याणाच्या कामात खर्च करणार आहे.
35 हजार कर्मचाऱ्यांची होणार नियुक्ती
मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनीही गट क आणि ड मधील 35 हजार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची घोषणा केली आहे. कंत्राटी नोकरीची प्रथा बंद करण्याचे निर्देशही त्यांनी मुख्य सचिवांना दिले होते. आगामी विधानसभा अधिवेशनात कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी मान सरकार विधेयक मांडणार आहे. (हे देखील वाचा: Gujarat Assembly Election 2022: राजकीय रणनितीकार प्रशांत किशोर यांचा राहुल गांधी यांना संपर्क, गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या दिशेने पाऊल, सूत्रांची माहिती)
25 हजार सरकारी नोकऱ्यांची घोषणा
भगवंत मान यांनी पंजाब मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत नोकऱ्यांबाबत मोठा निर्णय घेतला. 25 हजार सरकारी नोकऱ्या देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. सरकार पंजाब पोलिस विभागात 10 हजार पदे आणि इतर सरकारी विभागांमध्ये 15 हजार रिक्त पदे भरणार आहे.
