India Money | (Image Used For Representational purpose Only | Photo Credits: Pixabay.com)

7th Pay Commission: कोरोना व्हायरस (COVID-19 च्या साथीच्या दरम्यान केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी एक चांगली बातमी आली आहे. या अद्ययावत माहितीनुसार केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयाने शुक्रवारी केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी व्हेरिएबल महागाई भत्यात (Variable Dearness Allowance) वाढ करण्याची घोषणा केली. केंद्राच्या या निर्णयामुळे केंद्रीय क्षेत्रातील 1.5 कोटींपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना महिन्याला 105 ते 210 रुपयांपर्यंत फायदा हहोणार आहे. ही वाढ 1 एप्रिल 2021 पासून अंमलात येईल. यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ होणार आहे.

कामगार मंत्रालयाने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की, हे केंद्र सरकारच्या विविध नियोजित रोजगारांशी संबंधित कर्मचार्‍यांसाठी आहे. अनुसूचित रोजगारासाठी विहित दर केंद्र सरकारच्या अंतर्गत रेल्वे प्रशासन, खाणी, तेलाची क्षेत्रे, प्रमुख बंदरे किंवा केंद्र सरकारच्या स्थापनेच्या कोणत्याही महानगरपालिकेच्या अधिकाराखाली असलेल्या आस्थापनांना लागू होतात. हे दर करार आणि तात्पुरते कर्मचारी / कामगार दोघांनाही तितकेचं लागू आहेत. (वाचा - 7th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्तात वाढ होण्यास विलंब; कोविड-19 च्या दुसऱ्या लाटेमुळे प्रतिक्षा वाढली)

1.50 कोटी कर्मचार्‍यांना लाभ मिळेल

यासंदर्भात मुख्य कामगार आयुक्त डीपीएस नेगी म्हणाले, "केंद्र सरकारच्या विविध अनुसूचित कर्मचार्‍यांशी संबंधित कर्मचार्‍यांना महागाई भत्ता 105 रुपयांवरून 210 रुपये प्रतिमाह करण्यात आला आहे." मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांनी 1 एप्रिल 2021 पासून सुधारित चल डीएला अधिसूचित केले आहे. कोविड साथीच्या दुसर्‍या लाटेला सामोरे जात असताना अशा वेळी केंद्र सरकारच्या विविध नियोजित नोकऱ्यांशी संबंधित कामगारांना याचा फायदा होईल.

केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार म्हणाले, "केंद्र सरकारच्या विविध नियोजित रोजगारांशी संबंधित देशातील सुमारे 1.50 कोटी कामगारांना या निर्णयाचा फायदा होईल. चल डीएमध्ये वाढ केल्याने या साथीच्या कठीण परिस्थितीत मदत होईल."

व्हेरिएबल डीए औद्योगिक कामगारांसाठी सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI-IW) च्या आधारे सुधारित केले जाते. हे लेबर ब्युरोने संकलित केले आहे. चल डीएमध्ये बदल करण्यासाठी जुलै ते डिसेंबर 2020 पर्यंतचा सरासरी सीपीआय-आयडब्ल्यू वापरला गेला आहे.