बलात्कार प्रकरणात T-Series च्या Bhushan Kumar यांच्या अडचणी वाढल्या; न्यायालयाने फेटाळला क्लोजर रिपोर्ट
Bhushan Kumar (Photo Credits: Instagram)

मुंबईतील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने टी-सीरीज कंपनीचे एमडी आणि गुलशन कुमार यांचा मुलगा भूषण कुमार (Bhushan Kumar) याच्यावरील बलात्कार (Rape) प्रकरणात पोलिसांचा क्लोजर रिपोर्ट फेटाळून लावला असून, तपासादरम्यान विविध कायदेशीर पैलूंशी तडजोड करण्यात आली, असल्याचे नमूद केले. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की तक्रारदार महिलेने अंतिम अहवालाचे (बी-समरी) समर्थन करून कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर केला आहे, जो केवळ गरजू याचिकाकर्त्यांसाठी आहे. न्यायालयाने पोलिसांना या प्रकरणाचा कायद्यानुसार तपास करण्याचे निर्देश दिले आणि झोनल डीसीपीला तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी निर्देश दिले.

न्यायालयात भूषण कुमारबाबत बी-समरी अहवाल दाखल केला होता. 'बी समरी' अहवाल तेव्हा दाखल केला जातो, जेव्हा पोलीस केस खोटी असल्याचे मानतात किंवा जेव्हा कोणताही पुरावा नसतो किंवा जेव्हा तपासाअंती आरोपीविरुद्ध प्रथमदर्शनी खटला करण्याइतके पुरावे मिळत नाहीत. मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट आरआर खान यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला हा क्लोजर अहवाल फेटाळून लावला होता आणि त्याचा तपशीलवार आदेश सोमवारी उपलब्ध करून देण्यात आला.

‘बी समरी’ नोटीस मिळाल्यानंतर, महिलेने न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आणि सांगितले की, ती एक अभिनेत्री आहे आणि तिने ‘परिस्थितीजन्य गैरसमजा’मुळे भूषण कुमार विरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता जो ती मागे घेत आहे. तिने बी-समरीवर कोणताही आक्षेप घेतला नाही. यानंतर कोर्टाने नमूद केले की, तक्रारदार महिलेने गरजू याचिकाकर्त्यांसाठी असलेल्या कायद्याचा गैरवापर केला. या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्याबद्दल न्यायाधीशांनी कुमार आणि एका साक्षीदारावरही जोरदार टीका केली.

न्यायालयाने पुढे म्हटले, ‘भूषण कुमारला न्यायालयाला संबोधित करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. मात्र त्यांनी या प्रकरणात लढण्याचा प्रयत्न केला आहे, जो दुर्दैवी, अनैतिक आणि अन्यायकारक आहे.’ न्यायदंडाधिकारी म्हणाले की या प्रयत्नांवरून असे दिसून येते की, त्यांना (भूषण कुमार) लवकरात लवकर या प्रकरणातून सुटका हवी आहे.

पोलिसांनी केलेल्या तपासावर, न्यायालयाने सांगितले की या प्रकरणाचे सर्वात लक्षणीय वैशिष्ट्य म्हणजे गुन्ह्याची नोंद झाल्यानंतर तपास अधिकाऱ्यांनी आरोपीला अटक करण्याचा प्रयत्न केला नाही किंवा आरोपीने अटकपूर्व जामीनासाठी संपर्क साधला नाही. यावरून दिसून येते की, तपासादरम्यान विविध कायदेशीर पैलूंशी तडजोड करण्यात आली आहे. (हेही वाचा: आर्यन खान ड्रग प्रकरणी एनसीबीने दोन अधिकाऱ्यांना केलं निलंबित_

अखेर न्यायालयाने म्हटले की, तपास अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा योग्य तपास केला नाही आणि हॉटेल्स, सीसीटीव्ही फुटेज तसेच इतर उपलब्ध पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला. बलात्काराच्या कथित जघन्य गुन्ह्यामागील सत्य समोर आणण्यासाठी, उपलब्ध पुरावे आहेत जे गोळा करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे या प्रकरणाचा पुढील तपास अत्यंत आवश्यक आहे. तरी या प्रकरणाची कायद्यानुसार चौकशी व्हावी.’