वादापासून नेहमीच दूर असलेले संगीतकार एआर रहमान (AR Rahman) आता एका मोठ्या संकटात सापडले असल्याचे दिसत आहे. आयकर विभागाने (Income Tax Department) त्यांच्यावर एक आरोप केला आहे, जे ऐकून त्यांच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसेल. ऑस्कर पुरस्कारप्राप्त संगीतकार ए.आर. रहमान यांच्यावर 3.47 कोटी रुपयांच्या कर चुकल्याचा आरोप केला गेला आहे. या प्रकरणी प्राप्तिकर विभागाने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, त्यानंतर कोर्टाने रहमान यांना नोटीस बजावली आहे. असे म्हटले जात आहे की रेहमानने कर चुकवण्यासाठी आपला चॅरिटेबल ट्रस्ट एआर रहमान फाउंडेशन वापर केला.
प्राप्तिकर विभागाने अपील केल्यानंतर, जस्टीस टीएस शिवंगनानम आणि जस्टीस व्ही. भरती सबबोरॉय यांच्या खंडपीठाने ए.आर. रहमान यांच्याविरोधात नोटीस बजावली आहे. आयकर वकील टीआर सेंथिल कुमार म्हणाले की, 2011-12 मध्ये रेहमानला ब्रिटनच्या कंपनी लिब्रा मोबाईलच्या संबंधात 3.47 कोटींचा कर भरायचा होता. रिंगटोन बनवण्यासाठी रहमानचा या कंपनीशी करार झाला होता. हा करार 3 वर्षांचा होता. या कंपनीकडून स्वत: चे मानधन घेताना रहमान यांनी ते ‘एआर रहमान फाउंडेशन’मध्ये हस्तांतरित केले.
आयकर विभागाचा असा आरोप आहे की, रहमानला या उत्पन्नावर कर भाराने गरजेचे होते परंतु तो चुकवण्यासाठी त्यांनी त्यांनी ही रक्कम चॅरिटेबल ट्रस्टकडे वर्ग केली. या प्रकरणाच्या चौकशीत जेव्हा हे उघड झाले तेव्हा प्राप्तिकर विभागाने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधीश पी एस शिवंगनानम आणि व्ही भारती यांच्या खंडपीठाने संगीतकार रहमान यांना नोटीस बजावली.
दरम्यान, फेब्रुवारी महिन्यात मद्रास उच्च न्यायालयाने जीएसटी आयुक्तांच्या त्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली होती, ज्यात म्हटले होते की, रहमान यांनी दंड भरपाई व दंड म्हणून 6.79 कोटी रुपये भरावेत.