सध्या देशात स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी होत आहेत. या पार्श्वभुमीवर सरकार ‘हर घर तिरंगा’ अभियान राबवत आहे. देशातील प्रत्येक घरावर तिरंगा फडकावण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सध्या सोशल मिडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकार गरिबांवर तिरंगा खरेदीसाठी दबाव टाकत असल्याचा आरोप केला जात आहे. या व्हिडिओमध्ये अनेकांनी आरोप केला आहे की, जेव्हा ते राशन घेण्यासाठी दुकानात गेले तेव्हा त्यांना 20 रुपयांचा राष्ट्रध्वज विकत घेण्यास भाग पाडण्यात आले. अनेक माध्यमांनी याबाबत वृत्त दिले आहे.
आता सरकारकडून याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. पीआयबीने सांगितले आहे की, हा दावा खरा नाही. राशन घेण्यासाठी तिरंगा घेण्याबाबतची कोणतीही सूचना भारत सरकारकडून देण्यात आलेली नाही. शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन आणि तथ्ये चुकीच्या पद्धतीने मांडल्याने हे रेशन दुकान निलंबित करण्यात आले आहे.
Some social media posts claim that Govt of India has instructed denial of ration to people not buying national flag
▶️The claim is not true
▶️No such instruction has been given by GoI
▶️Errant ration shop has been suspended for violating orders of Govt & misrepresenting facts pic.twitter.com/MA34l34g1n
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 10, 2022
Claim:As per the instructions of Government of India,the poor are being forced to buy the flag forcibly to buy ration#PIBFactCheck:
▶️No such instruction has been given by GOI
▶️An errant ration shop has been suspended for violating orders of the Govt and misrepresenting facts pic.twitter.com/iNxxJmPREJ
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 10, 2022
('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)