Domestic Violence Case: एका महत्त्वपूर्ण निकालात, दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पतीचे दुसऱ्या महिलेसोबत राहणे आणि त्या संबंधातून मूल जन्माला येणे ही बाब त्याच्या पत्नीविरुद्ध घरगुती हिंसाचार आहे. कोर्टाने नमूद केले की, अशा कृत्यांमुळे महिलांचे घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण कायदा, 2005 अंतर्गत भावनिक आणि मानसिक शोषण होते. या प्रकरणात न्यायालयाने पत्नीला भरपाईचा मिळण्याचा आदेश कायम ठेवला. न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी निकाल देताना, पतीला आपल्या पत्नीला दरमहा 30,000 रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिलेला कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.

कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध पतीने उच्च न्यालयात धाव घेतली होती, जिथे त्याची याचिका फेटाळून लावली. अहवालानुसार, या जोडप्याचे लग्न होऊन अनेक वर्षे झाली असून त्यांना दोन मुले आहेत. मात्र काही वर्षांनी पतीचे विवाहबाह्य संबंध सुरु झाले. त्या संबंधातून एका मुलाचा जन्मही झाला. यानंतर पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली. पत्नीच्या म्हणण्यानुसार, पतीने तिच्यावर वर्षानुवर्षे केलेल्या शारीरिक, शाब्दिक आणि भावनिक अत्याचाराचा हा कळस आहे. पत्नीने न्यालयाच्या असेही निदर्शनास आणून दिले की, पती आर्थिकदृष्ट्या आरामदायी जीवन जगत आहे, यशस्वी व्यवसाय चालवत आहे आणि मालमत्तेचा मालकही आहे, परंतु तिचे कोणतेही नियमित उत्पन्न नाही. आता या प्रकरणात दोन्ही न्यायालयांनी पत्नीच्या बाजूने निकाल दिला आहे. (हेही वाचा: Mumbai: 'उच्च शिक्षित पत्नी पतीकडून मदत घेण्यासाठी पात्र नाही'; उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय)

Domestic Violence Case-

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)