भारत सरकारने निर्णय घेतला आहे की जीएसटी नेटवर्क PMLA कायद्याखाली आणले जाईल. आता ईडी जीएसटीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये थेट हस्तक्षेप करू शकणार आहे. जीएसटी नेटवर्कचा संपूर्ण डेटा ईडी सोबत शेअर केला जाऊ शकतो. जीएसटीमध्ये चुका करणाऱ्या व्यापारी, व्यावसायिक किंवा फर्मवर ईडी कारवाई करू शकेल.

(SocialLY brings you all the latest breaking news, viral trends and information from social media world, including Twitter, Instagram and Youtube. The above post is embeded directly from the user's social media account and LatestLY Staff may not have modified or edited the content body. The views and facts appearing in the social media post do not reflect the opinions of LatestLY, also LatestLY does not assume any responsibility or liability for the same.)