भारत सरकारने निर्णय घेतला आहे की जीएसटी नेटवर्क PMLA कायद्याखाली आणले जाईल. आता ईडी जीएसटीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये थेट हस्तक्षेप करू शकणार आहे. जीएसटी नेटवर्कचा संपूर्ण डेटा ईडी सोबत शेअर केला जाऊ शकतो. जीएसटीमध्ये चुका करणाऱ्या व्यापारी, व्यावसायिक किंवा फर्मवर ईडी कारवाई करू शकेल.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)