किशोरवयीन नातेसंबंध बाबत आरोप निश्चिती वेगळ्या पातळीवर हाताळण्याची गरज असते असं मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.  POCSO लावण्यासाठी अजूनही हात कायद्याने बांधले गेले आहेत. त्यामुळे त्यामध्येही बदल आवश्यक असल्याचं कोर्टाने सूचवलं आहे.  ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. या आदेशात, बलात्काराच्या आरोपीला IPC च्या कलम 363 आणि 376 आणि POCSO कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत दंडनीय गुन्ह्यांसाठी सोडण्यात आले.

पहा ट्वीट

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)