केंद्र सरकारने रामनाथ कोविंद पॅनेलने मांडलेला 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' या प्रस्तावाला बुधवारी (18 सप्टेंबर) मंजुरी दिली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' विधेयक संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' या पॅनेलच्या अहवालात वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे देशाच्या प्रगतीमध्ये अडथळे निर्माण होतात, असे म्हटले होते. दरम्यान, अमित शाह यांनीही नुकतेच एका पत्रकार परिषदेत वन नेशन वन इलेक्शन येत्या 2029 पर्यंत अंमलात आणले जाईल, असे म्हटले होते.

एक राष्ट्र एक निवडणूक धोरणास केंद्रीय मंत्रिमंडळ प्रस्तावास केंद्राची मंजूरी

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)