कौटुंबीक न्यायालयाला एखाद्या व्यक्तीस वैद्यकीय चाचणी करण्याबाबत आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. तसेच, केवळ लग्नास नकार दिला किंवा लग्न झाले नाही म्हणून एखाद्या व्यक्तीस दिलासा देता येणार नाही, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. आंध्रप्रदेश कोर्टातील न्यायमूर्ती बीएस भानुमती यांनी शारदा विरुद्ध धर्मपाल (1985) मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत हे मत नोंदवले. याचिकाकर्ता आणि प्रतिवादी यांच्यातील विवाह रद्द करण्यासंदर्भात आणि नुकसान भरपाई, विवाह खर्च परत करण्याबाबततच्या एका खटल्यात कोर्ट सुनावणी करत होते. यावेळी कोर्टाने हे मत नोंदवले.

ट्विट

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)