पती-पत्नीच्या वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले की, पक्षकारांनी (पती-पत्नी) त्यांचे वाद सामंजस्याने सोडवल्याबाबत न्यायालयाचे समाधान झाल्यास, वैवाहिक विवादांशी संबंधित गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये पक्षकारांवरील फौजदारी कार्यवाही रद्द केली जाऊ शकते. या प्रकरणात, पत्नीने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या अनुषंगाने पतीवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498A, 427, 504 आणि 506 अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले होते.

पत्नीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यानंतर या जोडप्याने एकमेकांमध्ये सामंजस्य करार केला होता आणि पुढे परस्पर संमतीनंतर न्यायालयाने त्यांना घटस्फोट मंजूर केला होता. त्यामुळे याबाबतचा एफआयआर आणि त्यातून निर्माण होणारी कार्यवाही रद्द करण्यात यावी यावर पक्षकारांचे म्हणणे होते. मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने पतीविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द करण्याची विनंती फेटाळून लावली होती. या निर्णयविरुद्ध पक्षकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते, जिथे पतीवरील कारवाई रद्द करण्याचा आदेश दिला गेला.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)