रशियाने देशावर आक्रमण केल्यानंतर युक्रेनमधून परतलेल्या विद्यार्थ्यांना भारतीय विद्यापीठांमध्ये सामावून घेता येणार नाही, कारण नॅशनल मेडिकल कमिशन कायद्यात तशी तरतूद नाही, असे सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. सरकारने म्हटले आहे की अशा शिथिलीकरणामुळे भारतातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जाला बाधा येईल. विद्यार्थी दोन कारणांमुळे परदेशात गेले. NEET मधील खराब गुणवत्ता आणि परवडणारी क्षमता. भारतातील प्रीमियर मेडिकल कॉलेजमध्ये गरीब गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांना परवानगी दिल्याने इतर खटले होऊ शकतात. तसेच, त्यांना फी संरचना परवडणार नाही, असे सरकारने सांगितले.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)