भाजप नेते आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांच्या नेतृत्वाखाली चित्रकार आणि शिल्पकारांच्या शिष्टमंडळाने शनिवारी राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांची राजभवनात भेट घेतली. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शेलार म्हणाले की, दरवर्षी 10,000 हून अधिक चित्रकार आणि शिल्पकार उदरनिर्वाहासाठी आपली कला प्रदर्शित करतात. परंतु साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यापासून कोणतीही प्रदर्शने नाहीत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्यावर निशाणा साधत शेलार म्हणाले, आमच्याकडे मुख्यमंत्री आहेत ज्यांना फोटोग्राफीची आवड आहे. ते कलाकार, शिल्पकार आणि छायाचित्रकारांच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात अयशस्वी झाले आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात संपूर्ण क्षेत्र गंभीर संकटात सापडले होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले पाहिजे.
राज्य सरकारने या कलाकारांपर्यंत पोहोचणे महत्वाचे आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, कर्नाटकसारख्या राज्यांनी कलाकारांना आधीच मदत दिली आहे. एमव्हीए सरकारची उदासीनता उघड आहे. आम्ही काम करणार नाही, इतरांना काम करू देणार नाही. असा त्यांचा नारा आहे, असे भाजप नेते म्हणाले. राज्यातील केंद्रीय एजन्सींच्या चौकशीवर एमव्हीए सरकारच्या वाढत्या टीकेवर भाष्य करताना शेलार म्हणाले, महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचार आणि ड्रग रॅकेट उघड करणाऱ्या केंद्रीय एजन्सींमध्ये सरकारने दोष का शोधायचा? हेही वाचा Jayant Patil Statement On Sameer Wankhede: नवाब मलिक यांच्याकडे समीर वानखेडेंच्या विरोधात पुरावे असतील, अन्यथा ते आरोप करणार नाही, जयंत पाटलांचा दावा, भाजपवरही डागली तोफ
ज्या मंत्र्याचा जावई ड्रग्ज बाळगल्याबद्दल पकडला गेला होता, त्याला ताबडतोब मंत्रिमंडळातून काढून टाकले पाहिजे. असे मंत्री महाराष्ट्राची प्रतिमा मलीन करण्यास हातभार लावतात. असे पोलीस अधिकारी आहेत ज्यांनी एका माजी मंत्र्याने दारूची दुकाने आणि बारमधून पैसे उकळण्यासाठी बळाचा गैरवापर कसा केला हे उघड केले आहे. आता हे असे मुद्दे आहेत जे सरकारला चिंता करायला हवेत, ते म्हणाले.
शेलार पुढे म्हणाले, मी मुख्यमंत्र्यांना आठवण करून देऊ इच्छितो की देशात अजूनही कायदा आणि सुव्यवस्था कायम आहे. ती महाराष्ट्रातही टिकली पाहिजे. जेव्हा विरोधक लोकांचे प्रश्न उपस्थित करतात, तेव्हा सरकार राज्याची प्रतिमा मलीन करते. मुख्यमंत्र्यांनी हे जाणून घेतले पाहिजे की ते चुकीचे काम कायमचे लपवू शकत नाहीत. त्याऐवजी राज्य सरकारने गैरकृत्य करणार्यांवर कारवाई केली पाहिजे.