Cow's Milk | Representational image (Photo Credits: pixabay)

राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने दूध उत्पादकास प्रतिलिटर 5 अनुदान (Rs 5 Subsidy) अनुदान जाहीर केले आहे. अर्थात, हे अनुदान राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत संकलित होणाऱ्या गाईच्या दूधासाठी असणार आहे. राज्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Minister Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी ही घोषणा केली. अधिक माहिती देताना दुग्धविकासमंत्री म्हणाले, ही योजना केवळ सहकारी दूध उत्पादक संस्थांमार्फत राबवण्यात येईल. त्यासाठी शेतकऱ्यांचे बँक खाते, आधार कार्ड आणि पशुधन कार्ड एकमेकांशी संलग्नित असायला हवे.

अनुदान थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यावर वर्ग

सहकारी दूध संघ दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 3.2 फॅट आणि 8.3 SNF करीता प्रति लिटर किमान 29 रुपये दूध दर देईल. जो शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट जमा केला जाणार आहे. त्याबाबतचे बंधन संबंधित संस्थानां असेल. तसेच, या शेतकऱ्यांना शासनामार्फत प्रति लिटर 5 रुपयांचे अनुदान बँक खात्यावर वर्ग केले जातील, असेही विखे पाटील यांनी सांगितले. ही योजना मर्यादित काळासाठी असणार आहे. (हेही वाचा, दूध पिण्याआधी चुकूनही खाऊ नका या '5' गोष्टी, शरीरावर होऊ शकतो विपरित परिणाम)

योजना मर्यादित काळासाठीच लागू

दरम्यान, ही योजना केवळ 1 जानेवारी 2024 ते दिनांक 29 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीसाठी लागू असणार आहे. दूधाचे अनुदान खात्यावर जमा करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्याचे बँक खाते हे त्याच्या आधार कार्डशी आणि पशुधनाच्या कार्डशी संलग्नीत (Ear Tagging) असणे आवश्यक आहे. दरम्यान, अनुदान योजनेचा आढवा घेतला जाईल. त्यानंतर ही योजना पुढे कायम करायची, त्याला मुदतवाढ द्यायची किंवा नाही याबाबत निर्णय घेतला जाईल. ही योजना आयुक्त ( दुग्धव्यवसाय विकास ) यांच्या मार्फत राबविली जाणार, असल्याची माहितीही विखेपाटील यांनी दिली. (हेही वाचा, Super Cows: चीनने क्लोनिंगद्वारे तयार केल्या 3 'सुपर गायी'; एका वर्षात देऊ शकतात 17 हजार 500 लिटर दूध, जाणून घ्या सविस्तर)

राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दुध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या दराबाबत बोलताना सांगितले की, हे दर मागणी आणि पुरवठा तसे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दूध भुकटी आणि बटर यांवर अवलंबून असतात. कधी कधी हे दर मोठ्या प्रमाणावर कोसळतात. त्यामुळे दूधाचे दरही कोसळतात. अशा वेळी, शेतकऱ्यांचा तोटा होतो. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विशेष परिस्थितीत शासन बाजारात उचीत हस्तक्षेप करत असल्याचे विखे पाटील म्हणाले. या हस्तक्षेपाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आवश्यक दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या आधीही सरकारने असा प्रयत्न अनेकदा केला आहे. आताही सरकारने पाच रुपये अनुदान देत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा आणि संभाव्य तोट्यापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचे ते म्हणाले.