राज्यातील नेत्यांची होणारी ईडीची चौकशी (ED Enquiry) काही नवीन नाही. अनेक नेत्यांवर ईडीची कारवाई सुरु आहे तर काहींना तर प्रकरणी अटकही करण्यात आली आहे. तर आता ईडी कारवाईसाठी पुढील नंबर विरोधीपक्ष नेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांचा लागतो की काय अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. कारण राज्य सहकारी बॅंकेतील कथित घोटाळ्याप्रकरणी पुन्हा एकदा फेरतपासणी केल्या जाणार आहे. 'इओडब्ल्यू'ने आपल्या भूमिकेत बदल करून प्रोटेस्ट याचिकांमधील मुद्दे व ईडीने मांडलेले मुद्दे लक्षात घेऊन फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 173 अन्वये फेरतपास सुरू केला असल्याची माहिती शनिवारी दिली आहे. म्हणजेच आता या घोटाळ्याची पुन्हा एकदा नव्याने चौकशी केली जाणार असेल तर विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
'इओडब्ल्यू'ने (EOW) आता आपल्या भूमिकेत बदल करून प्रोटेस्ट याचिकांमधील मुद्दे व ईडीने मांडलेले मुद्दे लक्षात घेऊन फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 173 अन्वये फेरतपास सुरू केला असल्याची माहिती शनिवारी लेखी म्हणण्याद्वारे दिली. या प्रकरणात एकूण 76 जणांची चौकशी होणार असुन यांत सर्वात मोठं नाव विरोधीपक्ष नेते अजित पवारांचं आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या (Maha Vikas Aghadi Government) काळात ही फाईल बंद झाल्यानंतर अनेक जनहुत याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या जनहित याचिकांचं उत्तर म्हणूनचं आता पुन्हा एकदा या कथित प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार आहे. (हे ही वाचा:- Raj Thackeray On Letter: मी भाजप चालवत नाही, मी फक्त विनंती केली आहे, अखेर 'त्या' पत्रावर राज ठाकरेंनी दिले स्पष्टीकरण)
'इओडब्ल्यू'ने प्रोटेस्ट याचिकांमधील मुद्दे व ईडीने मांडलेले मुद्दे लक्षात घेऊन राज्य सहकारी कथित बॅंक घोटाळा प्रकरणी फेरतपास सुरू केली आहे. त्याचबरोबर याप्रकरणी संबंधित सर्व कागदपत्रे परत देण्याची विनंतीही न्यायालयाला केली आहे. याबाबत प्रतिवादींना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन न्यायालयाने याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ नोव्हेंबरला ठेवली आहे. तरी आता ईडी कारवाईसाठी पुढीलनंबर अजित पवारांचा लागणार का अशी महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु आहे.