ST Bus | (Photo Credits: MSRTC)

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे (MSRTC) राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी (ST Employee) गेल्या 20 दिवसांपासून संपावर आहेत. आतापर्यंत सरकारवर संपाचा काहीही परिणाम झालेला नाही, परंतु हा संप अजून चिघळण्याची शक्यता आहे. 27 ऑक्टोबर ते 19 नोव्हेंबर या कालावधीत राज्य परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे MSTRC चे 279 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने ही माहिती दिली. संप मिटावा म्हणून राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उचलला आहे. राज्य सरकारने 297 कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. तर रोजंदारीवर असणाऱ्या 238 कर्मचाऱ्यांवर सेवा समाप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे.

आज महाराष्ट्र परिवहन मंत्री अनिल परब यांची विलीनीकरणाच्या मागणीबाबत राज्य परिवहन कामगारांच्या केंद्रीय नेत्यांची बैठक पार पडली. यावेळी मंत्र्यांनी हे स्पष्ट केले की, हायकोर्टाने समिती स्थापन केली असून तिला 12-आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. या दरम्यान तिला अभ्यास करून सरकारला अहवाल सादर करायचा आहे. परब पुढे म्हणाले, याबाबत आम्ही मुख्यमंत्र्यांना नियमित ब्रीफिंग देत आहोत, पण हायकोर्टाने स्थापन केलेल्या समितीचा निर्णय सर्वांना बंधनकारक आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून येणार्‍या अहवालाच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाईल.

एसटी कामगारांचा संप मिटावा म्हणून एसटी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी परब यांना राज्याच्या महाधिवक्त्याशी चर्चा करायला सांगितले आहे. परब ही चर्चा करण्यास तयार आहेत परंतु एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. दरम्यान, गेल्या अनेक दिवसांपासून एसटी बस कामगारांचा संप सुरू आहे. यामध्ये महामंडळाचे कोटय़वधींचे नुकसान झाले असून, प्रवाशांना रोज अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. (हेही वाचा: मुंबई कडे येणार्‍या संपकरी एसटी कर्मचार्‍यांना टोल नाक्यावरून पोलिस घेत आहेत ताब्यात)

एसटी कामगारांचा बेमुदत संप 23 व्या दिवशीही सुरू असताना, आंदोलनामुळे त्रस्त असलेल्या प्रवाशांच्या सेवेसाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एमएसआरटीसी) गुरुवारी चालकांसह 500 खासगी बसेस चालवण्याचा निर्णय घेतला.