Representational Image (File Image)

दोन दिवसांपूर्वी डोंबिवलीत आई-वडिलांकडून नवजात अर्भक विकत घेतल्याप्रकरणी कल्याणमधील एका डॉक्टरवर गुन्हा दाखल झाला होता. आता त्याच्यावर बेकायदेशीर अनाथालय (Illegal Orphanage) चालवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महिला व बाल संरक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या पथकाने स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने कल्याणमधील डॉ. केतन सोनी याच्या अनाथाश्रम केंद्रातून दोन ते 16 वयोगटातील 71 अल्पवयीन मुलांची सुटका केली आणि त्यांना भिवंडी, डोंबिवली आणि उल्हासनगर येथील बाल केंद्रात हलवले.

बाजारपेठ पोलिसांनी डॉ. सोनी आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध बाल संरक्षण कायद्याच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. या टीमला असे आढळून आले की अल्पवयीन मुलांना केंद्रात अस्वच्छ स्थितीत ठेवण्यात आले होते आणि मुलांना योग्य अन्न किंवा कपडे दिले जात नाहीत. दोन मजली इमारतीत बांधलेल्या या अनाथाश्रमात 71 मुलांसाठी फक्त दोन स्नानगृहे आहेत. टीमला असेही आढळून आले की मुलांना त्वचेचे आजार झाले आहेत आणि त्यातील काही अयोग्य व कमी आहारमुळे अशक्त दिसत आहेत.

पोलिसांनी सांगितले की, प्राथमिक तपासात समोर आले आहे की, डॉ. सोनी हा त्याच्या साथीदारांसह 2018 पासून नंददीप फाउंडेशन चालवत आहेत. या एनजीओच्या माध्यमातून ते कल्याणमधील टिळक चौक परिसरात अनाथ मुलांसाठी केंद्र चालवत होते. ही घटना तेव्हा उघडकीस आली जेव्हा, डोंबिवलीतील एका जोडप्याने - प्रिया अहिरे आणि संतोष अहिरे - यांनी एका स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्याला सांगितले की डॉ. सोनी त्यांचा 15 दिवसांचा मुलगा परत करत नाही. या पालकांनी मुलाला डॉक्टर सोनी यांना एक लाख रुपयांना विकल्याचा आरोप आहे. (हेही वाचा: Pune Fraud: मंत्रालयात नोकरीचे अमिष देत पुण्यातील दंतचिकित्सकाला 1 कोटींचा गंडा, चार जणांवर गुन्हा दाखल)

या सामाजिक कार्यकर्त्याने जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी रामकृष्ण रेड्डी आणि बाल संरक्षण अधिकारी पल्लवी जाधव यांच्या संपर्क साधला. नंतर अधिकार्‍यांनी रामनगर पोलिस ठाण्यात दाम्पत्य आणि डॉ. सोनी यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवला. जाधव म्हणाले, ‘आई-वडिलांनी डॉ. सोनीला मुलाची विक्री केल्याच्या प्रकरणाची चौकशी केली असता त्यांनी मुलाला त्यांच्या अनाथाश्रमात ठेवल्याचे आम्हाला समजले. अधिक तपासात डॉ.सोनीने बाल व महिला संरक्षण विभागाची कोणतीही परवानगी घेतली नसून ते अनाथालय बेकायदेशीरपणे चालवत असल्याचे समोर आले. त्यांनी धर्मादाय आयुक्तांकडून केवळ एनजीओ चालवण्याची परवानगी घेतली होती.