आता गोरगरिबांना मिळणार 10 रुपयांत शिवभोजन; शिवसेना पक्षाच्या योजनेला मंत्रिमंडळाची मान्यता
राज्यातील गरीब आणि गरजू नागरिकांना 10 रुपयांत शिवभोजन (Shiv Bhojan) उपलब्घ करुन देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे.
राज्यातील गरीब आणि गरजू नागरिकांना 10 रुपयांत शिवभोजन (Shiv Bhojan) उपलब्घ करुन देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव साहेब ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेच्या आराखड्यासही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात त्यांनी या योजनेची घोषणा केली होती. ही योजना प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी 3 महिन्यात 6 कोटी 48 लक्ष खर्च अपेक्षित आहे.महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक पार पडण्यापूर्वी शिवसेना पक्षाने त्यांच्या वचननाम्यात गरिबांना 10 रुपयांत जेवण मिळणार असल्याचे अश्वासन दिले होते.
मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील गोरगरीब जनतेला फक्त 10 रुपयांत 'शिवभोजन' उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली. राज्य शासनास ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यासाठी 3 महिन्यात 6 कोटी 48 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहेत. शासनातर्फे सुरू करण्यात येणाऱ्या भोजनालयात प्रत्येकी 30 ग्रॅमच्या 2 चपात्या, 100 ग्रॅमची एक वाटी भाजी, 150 ग्रॅमचा एक मूद भात व 100 ग्रॅमचे एक वाटी वरण समाविष्ट असलेली शिवभोजनाची थाळी 10 रुपयांत देण्यात येईल. हे देखील वाचा- अमृता फडणवीस यांचे शायरीच्या माध्यमातून निषेध करणाऱ्यांना प्रत्त्यूत्तर
उद्धव ठाकरे यांचे ट्वीट-
मुख्यमंत्री मा. श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील गोरगरीब जनतेला फक्त १० रुपयांत 'शिवभोजन' उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली. राज्य शासनास ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यासाठी ३ महिन्यात ६ कोटी ४८ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहेत.
— Office of Uddhav Thackeray (@OfficeofUT) December 24, 2019
उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात या 10 रुपयांच्या थाळीची घोषणा केली होती. दहा रुपयांच्या थाळीसाठी प्रत्यक्षात जवळपास 50 रुपयांचा खर्च येणार असल्याने उर्वरित 40 रुपयांचे अनुदान राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव होता. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर या घोषणेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. तसेच अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने ही योजना राबविण्याऐवजी महापालिका तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपाहारगृहात प्रयोगिक तत्त्वावर ही योजना राबवावी, असा प्रस्ताव सादर केला होता.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 24, 2019 09:52 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

