Shiv Bhojan Thali | (Photo credit: archived, edited, symbolic images)

महाराष्ट्रामध्ये ठाकरे सरकार सत्तेमधून बाहेर पडल्यानंतर आता त्यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांचा नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारकडून आढावा घेतला जात आहे. या पार्श्वभुमीवर राज्याचे नवे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी शिवसेनेच्या शिवभोजन थाळी (Shiv Bhojan Thali) योजनेचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील मागील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवभोजन थाळी योजना सुरू केली होती.

कोरोना विषाणू काळात लोकप्रिय झालेल्या या योजनेचे उद्धव ठाकरे यांनी वेळोवेळी उघडपणे कौतुकही केले. गरीबांना या योजनेतून हमखास अन्न मिळत असल्याचे ते म्हणाले होते. या योजने अंतर्गत लोक नाममात्र दरात अन्नाचा घेत आहेत. मात्र, सरकार बदलताच आता ही योजना अडचणीत आली आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येताच राज्यातील गरीब जनतेसाठी शिवभोजन थाळी योजना 10 रुपयांमध्ये मध्ये सुरू करण्यात आली होती.

कोरोना महामारीमुळे गरीब आणि गरजू लोकांनी उपाशी राहू नये म्हणून सरकारने या थाळीची किंमत 5 रुपये कमी केली. राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेत आतापर्यंत दोन कोटी थाळी लोकांना वाटल्याचा दावा सरकारने केला होता.

आता शिवभोजन थाळीबाबत नव्या महाराष्ट्र सरकारच्या मनात शंका आहे. या योजनेत काही घोटाळा झाला आहे, त्याची चौकशी व्हायला हवी, असे त्यांना वाटते. त्यामुळे या योजनेचाही आढावा घेण्याचे सांगण्यात आले आहे. या योजनेत जुन्या सरकारने त्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदारांना कंत्राटे दिली, असा आरोपही केला जात आहे. या योजनेचा आढावा घेतला जात असल्याने, सर्वसामान्यांच्या पोटाची खळगी भरणारी शिवभोजन थाळी योजनाही आगामी काळात बंद होण्याची शक्यता महाराष्ट्रातही जोर धरू लागली आहे. (हेही वाचा: 'गेल्या अडीच वर्षात रखडलेले मेट्रोसह इतर प्रकल्प आता प्राधान्याने हाती घेतले'- CM Eknath Shinde)

या विषयावर शिवसेनेचे प्रवक्ते आनंद दुबे यांनी नवभारत टाइम्स ऑनलाइनशी बोलताना सांगितले की, आमच्या सरकारने गरीब लोकांना स्वस्त आणि चांगले अन्न मिळावे या उद्देशाने ही योजना केली आहे. मात्र, आता नवीन सरकार जुन्या सरकारचे बहुतांश निर्णय रद्द करण्यात गुंतले आहे. नव्या सरकारने शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांच्याशी उघडपणे लढावे, पण गरीब जनतेच्या पोटावर लाथ मारू नये, अशी आमची मागणी आहे.

ते पुढे म्हणाले, या योजनेत काही घोटाळा किंवा अनियमितता असल्याचे त्यांना वाटत असेल तर त्याची चौकशी करण्यात यावी. आम्ही सहकार्य करण्यास आणि कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार आहोत. या योजनेतून राज्यातील कोट्यवधी जनतेला अन्नधान्य उपलब्ध झाले आहे. मात्र नव्या सरकारला ही योजना बंद करायची असेल तर ही योजना गरिबांसाठी चांगली नाही, हेही जाहीर करावे.