Ajit Pawar | Twitter

Remuneration of Contract Doctors: वैद्यकीय उपचारांद्वारे रुग्णांचे प्राण वाचविण्यासाठी कंत्राटी डॉक्टर (Contract Doctors) करीत असलेले कार्य महत्त्वाचे असून, वैद्यकीय शिक्षण विभागाने त्यांच्या मानधनात वाढ करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा; त्यासाठी वित्त विभागाच्या माध्यमातून सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिली. बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि ससून सर्वोपचार रुग्णालयातील विविध विकासकामांच्या लोकार्पणप्रसंगी ते बोलत होते.

सर्वसामान्य रुग्णांवर उत्तम उपचार व्हावेत यासाठी आरोग्य सुविधांवर भरीव तरतूद करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे सांगून, उपमुख्यमंत्री पवार पुढे म्हणाले की, रुग्ण सेवेसाठी चांगले डॉक्टर उपलब्ध व्हावे यासाठी डॉक्टरांचे मानधन वाढविणे गरजेचे आहे. कोरोना काळात वैद्यकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी जोखीम स्वीकारून रुग्णसेवा केल्यामुळे त्यांचे तसेच वैद्यकीय सुविधांचे महत्त्व समजून आले. या काळात ससून रुग्णालयाच्या उभारणी सुरु असलेल्या नव्या इमारतीचा उपयोगही कोरोना बाधितांवर उपचारासाठी करण्यात आल्याने इतर पायाभूत सुविधा करता आल्या नव्हत्या.

ससून रुग्णालयाच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता रुग्णालय इमारतीच्या विस्तारासाठी आवश्यक जागेबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल, असे सांगून, उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, ससून रुग्णालयात काळानुसार आवश्यक बदल करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी खाजगी रुग्णालयातील उत्तम सुविधांचा अभ्यास करून एका महिन्यात आवश्यक बाबींसाठी प्रस्ताव सादर करावा. सामान्य रुग्णांसाठी ससून रुग्णालय महत्त्वाचा आधार असल्याने येथे अत्याधुनिक सुविधांच्या निर्मितीसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. (हेही वाचा: Maratha Reservation: 'आता आणखी वाटाघाटी नाहीत'; मराठा आरक्षण कार्यकर्ते Manoj-Jarange Patil 20 जानेवारीपासून मुंबईत उपोषणाच्या निर्णयावर ठाम)

रुग्णालयाच्या नव्या गरजा लक्षात घेता 11 मजल्याची सर्व सुविधांनी युक्त नवी इमारत उभारण्यात आली आहे. विशेषोपचारासाठी सर्वसामान्य गरीब माणसाला अत्याधुनिक सुविधांच्या आधारे आरोग्य उत्तम सुविधा मिळावी असा शासनाचा प्रयत्न आहे. गोरगरीब रुग्णांचे जीव वाचवण्यासाठी या सुविधांचा उपयोग होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना क्रीडांगणासाठी अतिरिक्त सुविधा सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून करण्यात येतील, अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी यावेळी दिली.